विशेष म्हणजे, त्यांच्याविरोधात कोणताही खटला किंवा ठोस आरोप नसतानाही ही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

दानिश इरशाद यांनी पीओकेमधील आंदोलनांचे सातत्याने वार्तांकन केले आहे. पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांकडून आंदोलनावर करण्यात आलेल्या कारवाईचे वृत्तांकन करताना त्यांनी मृत आणि जखमी नागरिकांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखतीही घेतल्या होत्या. लाहोरस्थित 'निओ न्यूज' या वृत्तसंस्थेसाठी काम करणाऱ्या आणि जम्मूस्थित 'काश्मीर टाइम्स'चे स्तंभलेखक असलेल्या इरशाद यांना, कथित आझाद जम्मू आणि काश्मीर (एजेके) च्या गृह विभागाने २९ जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार पाकिस्तानच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये टाकण्यात आले आहे. चौथी अनुसूची ही एक प्रशासकीय दहशतवाद निगराणी सूची आहे, जिचा वापर प्रतिबंधित संघटनांशी संबंध असल्याचा पाकिस्तानी प्रशासनाला संशय असलेल्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केला जातो. त्यांच्या प्रवासावर, बँकिंगवर व सार्वजनिक जीवनावर निर्बंध लादले आहेत.

पीओकेमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात आंदोलन सुरू आहे. सुरुवातीला महागाई, संसाधनांचे वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यांवर सुरू झालेल्या या आंदोलनाने आता व्यापक स्वरूप घेतले आहे. या आंदोलनाच्या काळात सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर पाकिस्तानमधील माध्यमांवरील निर्बंध आणि पत्रकारांवरील दबावाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.

आता निवृत्तीनंतरही 'श्वान जवान' पोलिसांसोबतच राहणार

रशियन तेल टँकर प्रकरणात भारतीय कॅप्टनला ब्रिटनमध्ये अटक

संभल हिंसाचारातील सूत्रधार शारिक सट्टाविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस

राहुल गांधींच्या 'छात्रों की गूंज'आधी पुण्यात राडा

दानिश इरशाद यांच्यावरील कारवाईमुळे पाकिस्तानातील पत्रकारिता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या स्थितीवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालांनुसार, पाकिस्तानमध्ये सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना कायदेशीर कारवाई, अटक, धमक्या आणि इतर दबावाला सामोरे जावे लागत आहे.