भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर कठोर भूमिका घेत ही न्यायपालिकेवर सुनियोजित आणि खोलवर रचलेला हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट केले की संस्थेच्या गौरवावर कोणत्याही प्रकारचा आघात सहन केला जाणार नाही. या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, या विषयावर त्यांना सातत्याने फोन आणि संदेश येत आहेत, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचाही समावेश आहे.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना म्हटले, 'या संस्थेचे वरिष्ठ सदस्य म्हणून इयत्ता ८ वीच्या पुस्तकात 'न्यायिक भ्रष्टाचार' समाविष्ट केल्याबद्दल आम्ही अत्यंत चिंतित आहोत.' यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले, 'मला या संदर्भात अनेक फोन आणि संदेश येत आहेत, ज्यात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा किंवा तिच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा अधिकार कोणालाही दिला जाणार नाही.'

या संदर्भात ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिँघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ एकाच संस्थेला लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी म्हटले, 'असे वाटते की भ्रष्टाचार फक्त न्यायपालिकेतच आहे. राजकारणी, मंत्री, नोकरशहा किंवा इतर कोणाबद्दल एक शब्दही नाही.' सिँघवी यांनी 'निवडकपणा' असा उल्लेख करत म्हटले की, 'इतर क्षेत्रांतही समस्या आहेत, पण येथे फक्त न्यायिक भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आहे.' यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, 'पुस्तकाच्या रचनेत संविधानाच्या मूलभूत संरचनेशी निगडित असलेल्या अखंडतेचा अभाव दिसतो.'

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संभाव्य नव्या संघर्षाचे कारण ठरू शकते, असे सांगत प्रकरणात कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले, 'हा न्यायपालिकेवर सुनियोजित आणि खोलवर रचलेला हल्ला असल्याचे दिसते. न्यायसंस्थेला लक्ष्य करण्याची परवानगी आम्ही कोणालाही देणार नाही.' सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर आता NCERT या वादावर काय स्पष्टीकरण देते आणि पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष असणार आहे.

पाकिस्तानी समूहांच्या धमक्यांमुळे लंडनमधील १६ वर्षे जुने भारतीय रेस्टॉरंट 'रंगरेज' बंद!

इस्रायली वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर झळकले 'नमस्ते'

'अश्लील' सामग्री स्ट्रीमिंग प्रकरणी पाच ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक

….तर भारत पाक संघर्षत ३.५ कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील

NCERT च्या मागील पाठ्यपुस्तकात भ्रष्टाचाराचा विषय नव्हता. त्यात केवळ न्यायपालिकेच्या जबाबदाऱ्या, स्वतंत्र न्यायपालिकेचा अर्थ, न्यायालयांची रचना आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रक्रिया यांचे वर्णन होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे सामान्य नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीवर परिणाम होतो, असा उल्लेख होता. 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे' ही म्हणही त्यात नमूद करण्यात आली होती.