दुसरीकडे, आम आदमी पक्ष आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यांच्यासाठी हे निकाल उत्साहवर्धक ठरले आहेत. मात्र, २०२८च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससाठी हे निकाल धोक्याची घंटा ठरले आहेत.

भाजपने काही प्रमाणात आपली आघाडी गमावली असली तरी त्याचा संपूर्ण फायदा काँग्रेसला मिळालेला नाही. उलट, काही जिल्ह्यांमध्ये आप आणि सीपीएमने काँग्रेसच्या मतांवर मुसंडी मारत अनपेक्षित कामगिरी केली आहे.

राजस्थानमधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने काँग्रेसपेक्षा आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या किमान १०,२०० प्रभागांच्या निकालांमध्ये भाजपने ४,१७९ हून अधिक प्रभाग जिंकले, तर काँग्रेसला ३,६१३ प्रभागांमध्ये विजय मिळाला.

दरम्यान, अपक्ष उमेदवारांनीही राज्यभर दमदार कामगिरी केली असून २,२७३ प्रभागांमध्ये विजय मिळवला आहे. त्यामुळे अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अपक्ष संभाव्य निर्णायक शक्ती म्हणून समोर आले आहेत.

या निकालांमुळे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव केल्यानंतर भाजपने राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या पक्षातील दिग्गजांच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून भजनलाल शर्मा यांची निवड केली होती.

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने काही प्रमाणात जागा गमावल्या असल्या तरी एकूणच राज्यभर पक्षाचे वर्चस्व कायम राहिल्याने भाजपसाठी हा निकाल समाधानकारक मानला जात आहे.

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आदित्य, उद्धव ठाकरेंची नावे

चक्क कट्टर विरोधक यशवंत सिन्हा मोदींवर खुश

२४ कॅरेट सोन्याचे मोदक फक्त २७ हजार रुपये किलो

अलीकडच्या काळात राज्य सरकारला अनेक वाद आणि विरोधाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे या निवडणूक निकालांकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.

नीट परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण, यूजीसीच्या नियमांविरोधात करणी सेनेने केलेले आंदोलन आणि सरकारी शाळांच्या स्थितीविरोधात सीजेपीने चालवलेली मोहीम यांसारख्या मुद्द्यांमुळे भजनलाल शर्मा सरकार काही प्रमाणात बचावात्मक स्थितीत आले होते.

मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांवरून या मुद्द्यांचा भाजपच्या निवडणूक कामगिरीवर मर्यादित परिणाम झाला असावा, असे दिसून येत आहे.