मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, रमेश म्हात्रे यांना तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात ६ जुलै २०२६ रोजी नवजात बाळाला उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाल्याचा आरोप आहे. या वादानंतर रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टर तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर रमेश म्हात्रेंविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती.

या प्रकरणात कल्याण न्यायालयाने १४ जुलै रोजी रमेश म्हात्रेंना ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या जामीन आदेशाची स्वतःहून दखल घेत त्यावर स्थगिती दिली आणि म्हात्रेंना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने काही कठोर अटींसह त्यांना पुन्हा जामीन मंजूर केला. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने म्हात्रेंना देण्यात आलेला जामीन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली. डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असून, अशा घटनांबाबत स्पष्ट संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

'कॉकरोच'ना शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलनाची परवानगी नाकारली

इराणने होर्मुझमध्ये अमेरिकन पाण्याखालील ड्रोन पकडला

दहशतवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित देशांच्या यादीत पाकिस्तान अव्वल

उज्जैनमध्ये शाही मशिदीच्या कारवाईवरून राडा; पोलिसांवर दगडफेक

सुनावणीदरम्यान म्हात्रेंनी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर घातलेल्या काही अटींना आव्हान देणारी आपली याचिका मागे घेतली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या जामीन रद्द करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू ठेवली आणि अखेर रमेश म्हात्रेंचा जामीन रद्द करण्याचे निर्देश दिले. आता त्यांना तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.