रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या दिशेने अमेरिकेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने रशिया आणि इराणवरील निर्बंधांशी संबंधित विधेयक पुढे नेले असून, या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतासह रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो.

हे विधेयक 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६' या नावाने पुढे आणण्यात आले आहे. प्रतिनिधी सभागृहात मंगळवारी झालेल्या प्रक्रियात्मक मतदानात हे विधेयक २१४ विरुद्ध २११ मतांनी पुढे गेले. आता या विधेयकावर अंतिम मतदान होणार आहे. या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार स्टेनी हॉयर यांनी मांडलेल्या दुरुस्तीमध्ये रशियाच्या तेल व्यापारातील प्रमुख भागीदार म्हणून भारतासह १० देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या यादीत भारत, चीन, तुर्किये, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकिस्तान आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक यांचा समावेश आहे. या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मात्र, विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात पुढे गेल्यामुळे भारतावर तात्काळ १०० टक्के आयात शुल्क लागू झालेले नाही. हे विधेयक प्रथम प्रतिनिधी सभागृहातून मंजूर होणे आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच या अधिकाराचा वापर करण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. या विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ऑगस्ट महिन्यातच मोठ्या बहुमताने मंजुरी मिळाली होती. सिनेटमध्ये झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने ८६ मते, तर विरोधात ११ मते पडली होती.

'भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला इतर देशांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही'

दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानांना २४ तासांहून अधिक विलंब

अमित शहांचे भाषण ऐकले असते तर विरोधकांची थोबाडे काळी झाली असती!

या विधेयकाचा उद्देश केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव आणणे एवढाच नाही. रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर निर्बंध वाढवण्याबरोबरच निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे असलेल्या 'छुप्या ताफ्या'तील जहाजांवरही कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अमेरिकेच्या मते, रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या व्यापारातून मिळणारा महसूल युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी आर्थिक स्रोत उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा व्यापारावर दबाव वाढवणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.