चीनने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केल्याबाबत ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, 'आमचे परराष्ट्र धोरण आमचे स्वतःचे आहे. इतर देशांकडून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांकडे आपण का पाहावे? आणि यात धोका असा आहे की, उद्या चीनने आमच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधात काही वक्तव्य केले, तर आपण काय करणार? त्यामुळे इतर देश भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल सकारात्मक किंवा नकारात्मक काहीही म्हणत असतील, तरी त्याला आपण फारसे महत्त्व देऊ नये, असे मला वाटते.'

समान नागरी संहितेबाबत मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, तुमच्याकडे बहुमत असेल तर ती संसदेत आणा. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ती का लागू केली जात आहे? तसेही त्यांच्या स्वतःच्या एनडीएमध्येही याबाबत एकमत नाही. ते म्हणाले, 'वृत्तांनुसार, जनता दल युनायटेडने थेट हात वर केले आहेत आणि बिहारमध्ये हे लागू होणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तुमचे स्वतःचे लोकच यासाठी तयार नसतील, तर संपूर्ण देशात ते लागू केले जावे, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? त्यांनी मागच्या दाराने हा विषय आणू नये. त्यांनी संसदेत विधेयक आणावे आणि त्यांच्याकडे ते मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आहे की नाही, हे पाहावे.'

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जर ही संहिता संपूर्ण देशात लागू होत नसेल, तर ती सार्वत्रिक नाही. संपूर्ण देश भाजपशासित नाही. अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजपचे सरकार नाही. त्यामुळे ती केवळ भाजपशासित राज्यांमध्ये लागू केली, तर ती सार्वत्रिक ठरणार नाही. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या निर्णयाचा अधिकार वेगवेगळ्या राज्यांना नसावा; त्याचा निर्णय संपूर्ण देशाने घ्यायला हवा. संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व राज्यात नव्हे, तर संसदेत होते. त्यामुळे कायदा संसदेत आणला पाहिजे.

पाकिस्तानने दुर्लक्ष केल्यावर हुथीविरोधात सौदी इस्रायलच्या दारी

पश्चिम बंगालमध्ये गणेशपूजांची संख्या १ लाखांपार

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांब्याचा भाव विक्रमी पातळीवर

राजस्थानमध्ये पालिका निवडणुकीत भाजपची पकड कायम

LACवरील चिनी तैनाती कमी झाल्याच्या वृत्तांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नियंत्रण रेषा (LoC) किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तणाव कमी करणारे कोणतेही पाऊल चांगलेच आहे, विशेषतः या भागांच्या जवळ राहणाऱ्या लोकांसाठी. ते म्हणाले, 'LoC किंवा LACच्या जवळ राहणाऱ्या लोकांसाठी परिस्थिती किती कठीण असते, हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तैनाती कमी करणारे कोणतेही पाऊल असेल, तर ते चांगले आहे. त्याचप्रमाणे, काळाच्या ओघात नियंत्रण रेषेवरील परिस्थितीही सुधारेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.'