या कायद्यामुळे ट्रम्प यांना रशियाच्या तेल आणि वायूच्या पहिल्या पाच खरेदीदारांकडून होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्केपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

या कायद्यात कोणत्याही देशाचे नाव थेट लक्ष्य म्हणून नमूद करण्यात आलेले नाही. मात्र, मागील १२ महिन्यांतील खरेदीच्या प्रमाणानुसार रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे पाच सर्वात मोठे खरेदीदार कोण आहेत, हे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या यादीत भारत आणि चीनचा समावेश होण्याची शक्यता असल्याने दोन्ही देशांवरील संभाव्य परिणामांकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतावर १०० टक्के टॅरिफ सध्या लागू झालेला नाही. कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना संबंधित देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो. प्रत्यक्षात कोणत्या देशावर किती शुल्क लावायचे, याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासन घेणार आहे. या यादीचे पुनरावलोकन दर १८० दिवसांनी केले जाणार आहे. कायद्यानुसार काही परिस्थितींमध्ये टॅरिफमधून सूट देण्याची तरतूदही आहे. तसेच, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्याचे प्रमाणित केल्यास राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या देशावरील शुल्क माफ किंवा स्थगित करू शकतात.

मराठमोळ्या 'गोंधळ'ची यंदा ऑस्करवारी

दीड फुटांचा बाप्पा… भक्ती मात्र आभाळाएवढी!

हार्दिक अजून पूर्ण फिट नाही!

रशियन तेलावरील विद्यमान निर्बंधांना चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'शॅडो फ्लीट'मधील जहाजे, त्यांचे मालक, ऑपरेटर, व्यवस्थापक आणि विमा कंपन्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. याशिवाय रशियातून थेट अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. रशियाबरोबरच या कायद्यात इराणवरील विद्यमान निर्बंध आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आले आहेत. इराणच्या ऊर्जा आणि संरक्षणाशी संबंधित क्षेत्रांवरही दबाव कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.