रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानुसार परिवहन विभागाकडून तपासणीही सुरू करण्यात आली होती. काही चालकांना मराठी भाषेच्या चाचणीसंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आणि त्यातून भाषेच्या सक्तीवरून वादही निर्माण झाला.

या पार्श्वभूमीवर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन अधिक वेळ देण्याची मागणी केली. चालक वेगवेगळ्या वयोगटातील असून अनेकांनी शिक्षण अनेक वर्षांपूर्वीच सोडलेले आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत मराठी शिकणे सर्वांसाठी शक्य होणार नाही, असे संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. चालकांनी मराठी शिकण्यास विरोध नसून त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, अशी भूमिका घेतली.

भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याची तिकीट विक्रीत धूम

सेहवाग-द्रविड़ यांच्या मुलांची भारताच्या अंडर-१९ संघात निवड

S-400चा शोध घेण्यासाठी पाकने सक्रीय केलेले गुप्तहेर-स्लीपर सेल

ही मागणी मान्य करत राज्य सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या काळात मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसल्याच्या कारणावरून चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे भाषेच्या निकषामुळे तातडीने परवाना किंवा रोजगार गमावण्याची भीती असलेल्या चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, या एका वर्षाचा उपयोग करून अमराठी चालकांना जुजबी मराठी शिकवण्यासाठी वर्ग आणि अभ्याससाहित्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी चालक संघटनांनी दर्शवली आहे. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करताना आवश्यक असलेली प्राथमिक मराठी समजणे आणि बोलता येणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असेल.

भाषेचा सन्मान आणि चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारच्या या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. मराठी शिकण्याची सक्ती कायम ठेवत त्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या भाषा वादाला तूर्तास दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.