शहर दंडाधिकारी न्यायालयाने मशिदीचे बांधकाम सरकारी जमिनीवरील अवैध बांधकाम असल्याचे ठरवत ते हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने ही कारवाई केली.

मशिदीशी संबंधित जमीन सरकारी असल्याचे न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान नमूद करण्यात आले आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी शहर दंडाधिकारी न्यायालयाने मशिदीचे बांधकाम अवैध ठरवून ते हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका जिल्हा न्यायालयानेही फेटाळून लावली. तसेच, ध्वस्तीकरणासोबतच ६ कोटी ४१ लाख ६५ हजार ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही कायम ठेवण्यात आला. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, नोटीस बजावण्यापासून ते अपीलच्या प्रक्रियेपर्यंत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच मशिदीवर कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर कैराना लोकसभा मतदारसंघाच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा हसन यांनाही पोलिसांनी त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवले. त्या सहारनपूरला जाण्याच्या तयारीत होत्या. मात्र, त्यांच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करून त्यांना बाहेर जाण्यापासून रोखण्यात आले. इकरा हसन यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सहारनपूरमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासह स्थानिक नागरिकांची बाजू मांडण्यासाठी आपण जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

ना सिमेंट, ना काँक्रीट… सिंधू नदीवर भारताने उभारला पहिला 'रॉक डॅम'

इराणच्या 'पिकॅक्स माउंटन' अणुस्थळावर अमेरिकेकडून हल्ल्याचा इशारा

चायना मास्टर्समध्ये श्रीकांतचा प्रवास संपला

एका तासाच्या मुसळधार पावसानंतर दिल्ली विमानतळ जलमय

या कारवाईपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि रॅपिड रिस्पॉन्स फोर्सचे जवान तैनात करण्यात आले होते. परिसरातील परिस्थिती संवेदनशील असल्याने मिश्र लोकवस्तीच्या भागात पोलिसांनी गस्त घातली आणि फ्लॅग मार्चही काढला. कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.