यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

मशिदीचा ढिगारा हटवत असताना सुमारे २० फूट खोल आणि दीड मीटर रुंद विहीर आढळून आली. ही विहीर दगडी बांधकामाने झाकलेली होती. या विहिरीचे ऐतिहासिक महत्त्व तपासण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या (एएसआय) तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेली ही मशीद सरकारी जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. स्थानिक न्यायालयाने मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीची याचिका फेटाळल्यानंतर ६ सप्टेंबर रोजी प्रशासनाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात मशिदीचे पाडकाम केले. यापूर्वी सिटी मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशात ३१५ चौरस मीटर सरकारी जमिनीवरील कथित अनधिकृत ताब्यासाठी ६.४१ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.

पाडकामानंतर ढिगारा हटवताना जेसीबीच्या कामादरम्यान ही विहीर आढळून आली. प्रशासनाने सध्या विहीर सुरक्षित ठेवली असून परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. विहीर नेमकी किती जुनी आहे आणि तिचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे, याचा शोध एएसआयच्या पाहणीनंतर लागणार आहे.

डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोन्याची चमक फिकी; चांदीही घसरली

समाजशास्त्र-मानववंशशास्त्र क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक शोभिता जैन यांचे निधन

एमपीएससी पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा

'भारताला जितके तेल हवे, तितके देण्यास रशिया तयार'

दरम्यान, मशिदीचे मुतवल्ली तन्वीर अहमद यांनी पाडकामाची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिटी मॅजिस्ट्रेटने जुलैमध्ये जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र मशिदीचे व्यवस्थापन त्याविरोधात न्यायालयात गेले होते. जिल्हा न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी अपील फेटाळल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत पाडकाम करण्यात आले. मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.