आयातदारांना 'बिल ऑफ एंट्री' दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेचे रिफायनिंग करून ती देशांतर्गत बाजारात विकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साखरेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून साठेबाजी किंवा दरवाढीला प्रोत्साहन मिळू नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

अलीकडच्या काळात देशात साखरेच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली आहे. २० जुलै रोजी साखरेचा सरासरी किरकोळ दर ४८.१८ रुपये प्रति किलो होता. तो २० ऑगस्टपर्यंत वाढून ५५.७० रुपये प्रति किलो झाला. गेल्या दोन महिन्यांत देशांतर्गत साखरेच्या किमतीत जवळपास ४० टक्क्यांची वाढ झाल्याचेही समोर आले आहे.

दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्राने यापूर्वीच १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. ही आयात ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत करता येणार आहे. जवळपास दशकभरानंतर भारताने प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शुल्कमुक्त साखर आयातीचा निर्णय घेतला आहे

सरकारच्या नव्या नियमामुळे आयात केलेली कच्ची साखर केवळ साठवून ठेवता येणार नाही. ती निर्धारित कालावधीत रिफाइन करून देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढण्यास आणि साठेबाजीला आळा बसण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. साखरेच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने व्यापारी आणि मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी साठवणुकीवरही निर्बंध घातले आहेत. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान साखर व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त ४०० टन साठा ठेवता येणार आहे. तर १ सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणातील ग्राहकांना त्यांच्या १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही.

सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला प्रकरण; पाच राज्यांत धाडी

क्रिकेट पंचावर बॅटने हल्ला करणारा ३६ वर्षांनी पकडला

यशस्वी-असिथा मैदानात भिडले; दंड बसला!

'खेलो इंडिया संवाद'चा मोदींशी महासंवाद

यंदाचे साखर उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजातील सुमारे ३४३ लाख टनांवरून घटून जवळपास ३०६ लाख टन राहण्याची शक्यता आहे. ऊस पिकावरील रेड रॉट आणि टॉप बोरर रोग तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पाणी साचण्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी राज्ये आणि साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमधील साखर उत्पादन नेहमीच्या ३ ते ४ लाख टनांवरून १० लाख टनांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. सणासुदीच्या काळात बाजारातील उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.