बाजारपेठेत आर्थिक व्यवहारांची वाढती गरज, बँकांवरील अल्पकालीन निधीचा दबाव आणि व्याजदरांमधील चढ-उतार लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांकडून होणारा खर्च, व्यावसायिक व्यवहार आणि कर्जाची मागणी वाढत असताना बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध राहणे आवश्यक असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या या लिलावासाठी बँकांकडून एकूण एक लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्या. यावरून बँकिंग व्यवस्थेत अल्पकालीन निधीची मागणी किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते. याशिवाय, बुधवारी आणखी ५० हजार कोटी रुपयांचा व्हेरिएबल रेट रेपो लिलाव आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या माध्यमातून बँकांना त्यांच्या तात्पुरत्या निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. बँकांना अल्पकालीन कर्जासाठी अधिक व्याजदर मोजावे लागू नयेत आणि बाजारातील व्याजदरांवर नियंत्रण राखता यावे, हा या उपाययोजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

काही महत्त्वाकांक्षी नेते भारताला कमकुवत करू पाहत आहेत

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात

पहलगाम हल्ल्याच्या तुलनेवरून वाद; वर्षभराने सोनू निगमची माफी

बँकिंग व्यवस्थेतील अल्पकालीन व्याजदरांमध्ये झालेली वाढ हा रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामागील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. सोमवारी वेटेड अॅव्हरेज कॉल रेट ५.६७ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर रेपो दर ५.५० टक्के होता. कॉल रेटमध्ये झालेली वाढ बँकांना अल्पकालीन निधी मिळवताना येणाऱ्या दबावाचे संकेत देत होती. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने बाजारात निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. कर भरण्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतून बाहेर जाणारा निधी आणि रोख राखीव प्रमाणासंबंधीच्या गरजांमुळे निर्माण होणारा दबावही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो.

दरम्यान, १६ ऑक्टोबरपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेत सुमारे एक लाख ९९ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होती. तरीही अल्पकालीन निधीच्या मागणीमुळे व्याजदरांवर दबाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तरलतेच्या व्यवस्थापनासाठी सक्रिय भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात बँकांचे निधी व्यवस्थापन अधिक सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, हा निर्णय रेपो दरातील कपात नसून बँकिंग व्यवस्थेत पुरेसा निधी उपलब्ध ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली उपाययोजना आहे. आगामी काळात या निर्णयाचा अल्पकालीन व्याजदर, बँकांची कर्जपुरवठा क्षमता आणि बाजारातील आर्थिक व्यवहारांवर काय परिणाम होतो, याकडे अर्थक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.