तिन्ही देश शुक्रवारी सौदी अरेबियामध्ये संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करणार असल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. या घडामोडीमुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षा समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर आणि वरिष्ठ शिष्टमंडळासह तीन दिवसांच्या सौदी दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. या दौऱ्यात संरक्षण सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त लष्करी रणनीती यांसारख्या विषयांवर चर्चा होणार असल्याचे वृत्त आहे.

या प्रस्तावित आघाडीला काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी 'इस्लामिक नाटो' असे संबोधले आहे. मात्र, तिन्ही देशांनी अधिकृतपणे हा शब्द स्वीकारलेला नाही. या कराराचा उद्देश पश्चिम आशियातील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीला सामोरे जाणे, सामूहिक संरक्षण क्षमता वाढवणे आणि लष्करी सहकार्य अधिक बळकट करणे हा असल्याचे मानले जात आहे. या प्रस्तावित करारात संयुक्त लष्करी सराव, ड्रोन आणि मानवरहित युद्धतंत्रज्ञानातील सहकार्य, हवाई संरक्षण व्यवस्था मजबूत करणे, संरक्षण उद्योगातील तंत्रज्ञान हस्तांतरण, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये समन्वय या बाबींवर विशेष भर असण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश असून सौदी अरेबियासोबत त्याचे संरक्षण संबंध अनेक दशकांपासून घनिष्ठ आहेत. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संरक्षण करार झाला होता. आता तुर्कीचाही सहभाग वाढल्यास या सहकार्याला अधिक व्यापक स्वरूप मिळू शकते. संरक्षण क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानची लष्करी क्षमता, तुर्कीचे संरक्षण उत्पादन आणि सौदी अरेबियाची आर्थिक ताकद यांचे एकत्रीकरण या आघाडीला अधिक प्रभावी बनवू शकते.

भारतीय हवाई दलाला मिळाल्या पहिल्या महिला 'टॉप गन'

कॅलिफोर्नियात ट्रेकिंगला गेलेल्या भारतीय वंशाच्या पीएचडी विद्यार्थ्याचा मृत्यू

मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळ महागात; मेटाला ४,७०० कोटींचा दणका

भारताच्या हवाई शक्तीला नवे पंख! 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत बनणार ९४ लढाऊ विमाने

भारतासाठी काय परिणाम?

या घडामोडींवर भारतासह अनेक देश बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भारताचे सौदी अरेबिया आणि तुर्कीसोबत स्वतंत्र संबंध असले, तरी पाकिस्तानच्या सहभागामुळे या नव्या संरक्षण सहकार्याचा दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील सामरिक संतुलनावर काय परिणाम होईल, याकडे संरक्षण तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.