सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम दीर्घकाळ विविध कारणांमुळे रखडले होते. आता प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या बांधकामासाठी ५,१२९ कोटी रुपयांचा टेंडर काढण्यात आला असून देशातील पाच प्रमुख कंपन्यांनी त्यासाठी बोली लावली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याच्या आशा अधिक बळावल्या आहेत.

सावलकोट प्रकल्पासाठी अदानी इन्फ्रा इंडिया, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी, लार्सन अँड टुब्रो, पटेल इंजिनीअरिंग आणि ऋत्विक प्रोजेक्ट्स या कंपन्यांनी तांत्रिक बोली सादर केली आहे. या टेंडरमध्ये नदीचा प्रवाह वळवण्यासाठी बोगदे, कॉफर डॅम, प्रवेशमार्ग, रस्ते आणि धरणाच्या प्राथमिक बांधकामाशी संबंधित महत्त्वाची कामे केली जाणार आहेत. सरकारी ई-टेंडर नोंदीनुसार तांत्रिक बोली उघडण्याची प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झाली आहे.

भारताच्या नव्या औद्योगिक क्रांतीची नांदी

जागतिक आव्हानांमध्येही भारताच्या निर्यातीची दमदार झेप

१३ वर्षांपासून फरार आरोपी हरनेक सिंहचे अमेरिकेतून प्रत्यार्पण

चिनाब नदीवरील या प्रकल्पाचे महत्त्व केवळ वीज निर्मितीपुरते मर्यादित नाही. १,८५६ मेगावॅट वीज निर्मितीमुळे जम्मू-काश्मीरच्या ऊर्जा क्षमतेत मोठी भर पडणार असून, स्थानिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. चिनाब खोऱ्यात आधीच किरू, क्वार आणि रतले यांसारख्या जलविद्युत प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याने सावलकोट प्रकल्पामुळे हा परिसर देशातील महत्त्वाच्या जलविद्युत केंद्रांपैकी एक बनण्याची शक्यता आहे.

या प्रकल्पाला भारताच्या जलसंपदा आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मोठे सामरिक महत्त्व आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांना वेग देण्यावर भर दिला असून जानेवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी सावलकोट प्रकल्पाची हवाई पाहणीही केली होती. त्यामुळे चार दशकांपासून कागदावर असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्ष बांधकामाच्या दिशेने पुढे सरकत असून, जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक विकासासोबत भारताच्या ऊर्जा क्षमतेलाही नवी ताकद देण्याची अपेक्षा आहे.