केंद्रीय कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांची सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून पुनर्नियुक्ती केली आहे. १९ सप्टेंबर २०२६पासून ही नियुक्ती लागू होणार असून ६५ वर्षे वयापर्यंत अर्थात ४ ऑगस्ट २०२९ पर्यंत ही नियुक्ती असेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
पर्सोनेल आणि सार्वजनिक तक्रार तसेच निवृत्तीवेतन मंत्रालय आणि कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीच्या सचिवालयाने या नियुक्तीविषयीचे पत्र दिले आहे.
वार्ष्णेय यांची पुनर्नियुक्ती भांडवली बाजार नियामक विविध नियामक आणि बाजारविकासाशी संबंधित उपक्रमांवर काम करत असताना, सेबीच्या वरिष्ठ नेतृत्वात सातत्य सुनिश्चित करणार आहे. वार्ष्णेय सप्टेंबर २०२३ पासून सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. सेबीमध्ये ते कॉर्पोरेट फायनान्स विभाग आणि देखरेख विभागासह अनेक महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
१९९०च्या तुकडीतील भारतीय महसूल सेवेचे (आयकर) अधिकारी असलेले वार्ष्णेय यांनी यापूर्वी कर धोरण विभागात संयुक्त सचिव म्हणून काम केले आहे.
ईपीएफओ वेतनाची मर्यादा आता १५ हजारांवरून २५ हजार
यूएईकडून ५ हजार बांगलादेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द
'शहजाद भट्टी नेटवर्क' दहशतवादी संघटना घोषित
आयसीसी टी-२० क्रमवारीत इशान किशनच अव्वल!
कमलेश वार्ष्णेय हे ऍडव्हान्स प्राइसिंग ऍग्रीमेंटचे (एपीए) पहिले आयुक्त होते आणि भारतात एपीए कार्यक्रमाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केल्याचा त्यांना विशेष अनुभव आहे. ते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) कर तज्ज्ञांच्या पॅनेलवरही होते. भारतीय कर धोरण आणि 'विवाद से विश्वास' योजनेतील योगदानासाठी त्यांना अर्थमंत्र्यांच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
वार्ष्णेय यांनी आयआयएम लखनौमधून एमबीए केले असून ते कायद्याचे पदवीधरही आहेत. त्यांना मर्चंट नेव्हीमध्ये काम करण्याचा पूर्वानुभव आहे. त्यांनी टीएस राजेंद्र येथे प्रशिक्षण घेतले आहे.