मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, हत्या तसेच हत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांमध्ये या सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.

ढाका येथील तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने मंगळवारी हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती नजरुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरणाने या सात जणांना अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली. दोषी ठरवण्यात आलेल्यांमध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारमधील माजी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री मोहम्मद अली अराफात तसेच अवामी लीगचे सरचिटणीस ओबैदुल क्वाडर यांचा समावेश आहे. या दोघांवर हत्या तसेच हत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते.

या कारवाईशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत ६८ जणांना दोषी ठरवण्यात आले असून, त्यापैकी २२ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, सध्या केवळ चार जण न्यायालयीन कोठडीत असल्याचे वृत्त आहे.

७८ वर्षीय शेख हसीना यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २०२४ मधील आंदोलन दडपण्यातील भूमिकेबद्दल मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शेख हसीना यांनी सुमारे १५ वर्षे बांगलादेशच्या सत्तेचे नेतृत्व केले. २०२४ मधील आंदोलनानंतर त्यांनी देश सोडून भारतात आश्रय घेतला. सध्या त्या भारतात निर्वासित जीवन जगत आहेत. मात्र, आपण बांगलादेशात परतणार असल्याचे शेख हसीना यांनी म्हटले आहे. डिसेंबरपर्यंत आपण मायदेशी परतू, असे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

ऑरेकलकडून पुन्हा १०% कर्मचारी कपात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शाळेतल्या मित्राला दिला न्याय

'अथर्वशीर्षा'तून गणपतीचे विश्वरूप

विधिमंडळातली नव्हे; ही राजकीय फूटसुद्धा!

निर्णयावर आक्षेप

या सात जणांसाठी सरकारने नियुक्त केलेले बचाव पक्षाचे वकील एम. हसन इमाम यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. दोषी ठरवण्यात आलेले सातही जण हत्यांमध्ये थेट सहभागी नव्हते, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या व्यक्तींना त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यांमुळे आणि समर्थकांमुळे दोषी ठरवण्यात आले असून, न्यायालयाने फाशीऐवजी त्यापेक्षा कमी शिक्षा सुनावू शकली असती. या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या अन्य पाच जणांमध्ये एएफएम बहाउद्दीन नसीम, शेख फजले शाम्स पराश, मेनुल हुसेन खान निखिल, सद्दाम हुसेन आणि शेख वली आसिफ एनान यांचा समावेश आहे.

न्यायाधिकरणाने या पाच जणांच्या मालमत्तेपैकी निम्मी मालमत्ता जप्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी ही मालमत्ता वापरण्यात येणार असल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, २०२४ मधील आंदोलनादरम्यान शेख हसीना यांच्या सुरक्षा दलांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून झालेल्या कारवाईत तब्बल १,४०० जणांचा मृत्यू झाला, तर हजारो नागरिक जखमी झाले. या आंदोलनामुळे बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले आणि त्यानंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. दरम्यान, शेख हसीना यांच्या सहकाऱ्यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेनंतर बांगलादेशातील या प्रकरणाकडे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरोधात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया होते का, याकडेही लक्ष राहणार आहे.