होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणार

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची कूटनीतिक घडामोड समोर आली आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात दोन आठवड्यांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामावर (सीझफायर) सहमती झाली आहे.

मात्र, इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की हा करार लेबनॉनवर लागू होणार नाही, त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील संघर्ष थांबण्याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने या दोन आठवड्यांच्या सीझफायरला अधिकृत मान्यता दिल्याची पुष्टी केली आहे. परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, या कराराला इराणचे नवे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला मोजतबा खामेनेई यांचा पाठिंबा आहे. हा करार पाकिस्तानच्या मध्यस्थीमुळे शक्य झाल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले होते की, जर इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पूर्णपणे खुला ठेवण्यास सहमती दर्शवली, तर अमेरिका हल्ले थांबवू शकते. त्यानंतर इराणने हा प्रस्ताव स्वीकारला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत ट्रम्प यांच्याशी चर्चेसाठी वेळ वाढवण्याची विनंती केली आणि इराणला या रणनीतिक जलमार्गाचे सुचारू संचालन ठेवण्याचे आवाहन केले.

तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान इराणने १० मुद्द्यांचा व्यापक शांतता प्रस्तावही मांडला आहे, जो चर्चेचा आधार ठरला आहे. या अटींमध्ये इराणवरील हल्ल्यांचा कायमस्वरूपी अंत, सर्व प्रादेशिक संघर्षांची समाप्ती, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये सुरक्षित वाहतूक, इराणच्या अणु कार्यक्रमांतर्गत युरेनियम समृद्धीकरणाच्या हक्काची मान्यता, सर्व आंतरराष्ट्रीय निर्बंध हटवणे आणि युद्धग्रस्त भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी नुकसानभरपाई यांचा समावेश आहे.

तथापि, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या सीझफायरला समर्थन देत असताना स्पष्ट केले आहे की हा करार लेबनॉनवर लागू होणार नाही. याचा अर्थ लेबनॉनमध्ये, विशेषतः हिजबुल्लाहविरोधातील इस्रायलची लष्करी कारवाई सुरू राहू शकते.