राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या नेतृत्वाखाली ही चर्चा झाली. यामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) शांतता, सीमा व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष सीमा निश्चितीच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यावर भर देण्यात आला.

या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सीमा निश्चितीबाबत 'लवकर आणि ठोस परिणाम' साधण्यासाठी चर्चा पुढे नेण्याचा निर्णय. सीमा निश्चिती आणि सीमा व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ गटांना पुढील चर्चेला गती देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या गटांच्या चर्चेची सुरुवात त्यांच्या कार्यकक्षेवर सहमती झाल्यानंतर होणार आहे.

दोन्ही देशांनी एलएसीवरील कोणतीही परिस्थिती राजनैतिक आणि लष्करी माध्यमातून तातडीने हाताळण्यावर सहमती दर्शवली आहे. स्थानिक कमांडर स्तरावरील बैठका, सीमा व्यवहारांवरील कार्ययंत्रणा आणि इतर विद्यमान माध्यमांचा वापर करून तणाव वाढू न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे एलएसीवर गैरसमज किंवा चुकीचा अंदाज निर्माण होण्याचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय पूर्व आणि मध्य भागातील एलएसीसाठी दोन अतिरिक्त लष्करी हॉटलाइन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संवादासाठी दोन अतिरिक्त बैठकीची ठिकाणेही निश्चित केली जाणार आहेत. सीमावर्ती भागात तणाव निर्माण झाल्यास थेट संवाद साधण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे.

सीमा प्रश्नासोबतच सीमापार नद्या, व्यापार आणि यात्रांशी संबंधित सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला. सीमापार नद्यांवरील तज्ज्ञ गटाची बैठक सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे ठरले आहे. तसेच सीमावर्ती भागात व्यापार, तीर्थयात्रा आणि इतर देवाणघेवाण वाढवून संवादाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दोन्ही देशांनी २००५ मध्ये झालेल्या राजकीय निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवरील कराराच्या आधारे न्याय्य, वाजवी आणि दोन्ही देशांना मान्य होईल अशा पद्धतीने सीमा प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

हरियाणवी गायक अंकित बालियानची गोळ्या झाडून हत्या

नेपाळच्या महापुरामागे भूकंप नव्हे, हिमनदी कोसळल्याचा धक्का!

'टॉक्सिक'ने पहिल्याच दिवशी कमावले १०१ कोटी!

चिखल, पाण्याच्या महाकाय तडाख्याने तिबेट, नेपाळमध्ये हाहा:कार, ९५ मृत्युमुखी, १३३ भारतीय बेपत्ता

दरम्यान, २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर सीमावर्ती भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने लष्करी आणि राजनैतिक चर्चा सुरू आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मधील सैन्य माघारीच्या करारानंतर द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या दिशेने काही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. आता सीमा निश्चितीच्या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष गती देण्याबरोबरच एलएसीवरील संवाद यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय भारत-चीन संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील वर्षी भारतात विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे.