फ्लोरिडा राज्याच्या कायद्यानुसार सीएआयआरला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले असून, सीएआयआरच्या फ्लोरिडा शाखेचाही या निर्णयात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काश्मीर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए यांसारख्या मुद्द्यांवर सीएआयआरने भारताबाबत घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई पुन्हा चर्चेत आली आहे.

फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसॅन्टिस यांनी १ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील दहशतवादी संघटनांविरोधात नव्या कायदेशीर अधिकारांच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. यावेळी सीएआयआरसोबत मुस्लिम ब्रदरहूड आणि अँटिफाचाही या यादीत समावेश करण्यात आला. दरम्यान, सीएआयआरच्या काही शाखांना ओपन सोसायटी फाउंडेशन्सकडून मिळालेल्या अनुदानाचाही या प्रकरणात संदर्भ पुढे आला आहे.

काश्मीरपासून सीएएपर्यंत भारताविरोधात भूमिका

फ्लोरिडातील निर्णयानंतर सीएआयआरची भारतासंदर्भातील भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर सीएआयआरने अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार विषयक उपसमितीच्या सुनावणीसाठी काश्मीरवर लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनात सीएआयआरने भारत सरकारच्या निर्णयावर टीका करत अमेरिकी काँग्रेस आणि परराष्ट्र विभागाने भारतावर दबाव आणण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही सीएआयआरने भूमिका घेतली. मार्च २०२४मध्ये संस्थेने सीएएवर टीका करत अमेरिकी परराष्ट्र विभागाने भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने 'विशेष चिंताजनक देश' म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती.

एप्रिल २०२४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचारातील वक्तव्यांवर टीका करत सीएआयआरने पुन्हा भारताला 'विशेष चिंताजनक देश' म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. ऑक्टोबर २०२४मध्येही अमेरिकी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या शिफारसीनंतर सीएआयआरने ही मागणी कायम ठेवली.