आधीच परवाना मिळाला असता तर कदाचित राहुल गांधी यांची काहीतरी मदत करता आली असती, अशी खंत त्यांच्या मनात असावी. त्यामुळेच मस्क हळहळतायत. मस्क यांच्या स्टारलिंकचे योगदान नसले तरी निवडणूक आयोगाविरोधी या आंदोलनात विदेशी हात असल्याचे आता सज्जड पुरावे समोर येत आहेत.

स्टारलिंक हे अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणाचे हत्यार बनले आहे. भारतात आज पेटवापेटवीचे जोरदार प्रयत्न होत असताना स्टारलिंकची सेवा भारतात असती तर तेच घडले असते जे इराणमध्ये घडते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झुकवण्यासाठी स्टारलिंकचा वापर झाला असता. इराणने स्टारलिंक हे अमेरिकी युद्धाचे हत्यार असल्याचा दावा उघडपणे केला आहे.

स्टारलिंकची सेवा उपग्रहआधारित असल्यामुळे एखादे सरकार आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही इंटरनेट सेवा बंद करू शकत नाही. इंटरनेटवर नेमके काय फिरते आहे, यावर सरकारला नजर ठेवता येत नाही. आपल्या डेटावर सरकारचे नियंत्रण उरत नाही. हेच टाळण्यासाठी भारताने स्टारलिंकला स्पष्ट सांगितले आहे. इथे यायचे असेल तर आमच्या नियमांचे पालन करा. इथे पायाभूत सुविधा विकसित कराव्या लागतील. म्हणजे नियंत्रण सरकारच्या हातात हवे. भारतात धंदा करायचा असेल तर उंटावरून शेळ्या हाकलेल्या चालणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा मोदी सरकारने दिलेला आहे.

एलॉन मस्क हे धंदेवाईक आहेत. माती मऊ असेल तर कोपराने खणण्याची त्यांची मानसिकता आहे. त्यामुळे मस्क यांच्या मालकीच्या 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भरभरून हिंदूविरोधी, भारतविरोधी, वंशवादी मजकुराची रेलचेल असते. त्यावर कोणताही आक्षेप घेतला जात नाही. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्नही मस्क यांच्याकडून होत नाही. अन्यधर्मीयांच्या बाबतीत हे होताना दिसत नाही.

भारतील दुर्गम भागात स्वस्त इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी उतावीळ असल्याचा आव मस्क आणतायत. हे दावेही बोगस आहेत. भारतात सध्या इंटरनेट डेटा जेवढा स्वस्त आहे, कदाचित तेवढा जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. इथे रोज दोन जीबी डेटा वापरून तुमचे इंटरनेटचे बिल फार फार तर दीड ते दोन हजार रुपयांपर्यंत येते. स्टारलिंकची सर्वात स्वस्त स्कीम महिना पाच हजार आहे. सेट-टॉप बॉक्ससाठी सुरुवातीला ३० हजार खर्च करावे लागतात. त्यामुळे गावखेड्यातील लोकांचा खूप पुळका आलाय, असे भासवणारी जी विधाने मस्क करतायत, ती बोगस आहेत. गावातील लोकांना मस्कचे इंटरनेट परवडणारे नाही.

भारतात येण्यामागे स्टारलिंकचा हेतू व्यावसायिक असण्यापेक्षा राजकीय असण्याची शक्यता जास्त आहे. अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणाचे हत्यार म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एलॉन मस्क यांना स्टारलिंक भारतात हवे असावे. याची शक्यता जास्त आहे. अमेरिकी कंपन्या जगभरात अमेरिकेच्या सामरिक उद्दिष्टांसाठी काम करतात ही बाब काय लपून राहिलेली नाही. स्टारलिंकचा तर याबाबतीत जगभरात बोभाटा आहे. जगातील जे देश स्टारलिंकची सेवा वापरतायत, त्यांच्या मनात चलबिचल निर्माण व्हावी अशा घडामोडी सध्या घडतायत.

भारतात अमेरिकी हस्तक्षेप होतो आहे. अस्थिरता आणि अराजकासाठी अमेरिकेतून मोठा निधी भारतात पाठवला जातो आहे, असा आरोप अमेरिकी गायिका मॅरी मिलबेन यांनी केला आहे. अमेरिकेतील काही शक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला विरोध करण्यासाठी निधी पुरवत आहेत. ही अमेरिकी गायिका अमेरिकेत राहून अमेरिकेच्या कारस्थानांच्या विरोधात बोलते आहे, हे विशेष. मस्क भारत सरकारच्या विरोधात वाट्टेल ते बरळत असताना राहुल गांधी यांनी 'वेलकम टू इंडिया' असे म्हणावे, मस्क यांनी त्यांना 'थँक्यू राहुल' म्हणावे, हा काय निव्वळ योगायोग नाही.

स्टारलिंक प्रकरण देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक का आहे, याबाबत भारताला फार उलगडा करावा लागलेला नाही. हे काम युक्रेन आणि इराण या देशांनी केलेले आहे. आश्चर्य म्हणजे हे दोन्ही देश वेगवेगळ्या जागतिक कंपूमध्ये आहेत. इराणला चीन आणि रशियाचा पाठिंबा आहे, तर युक्रेनच्या मागे अमेरिका-युरोप यांची ताकद आहे. तरीही स्टारलिंकबाबत दोन्ही देशांची भूमिका मात्र सारखीच आहे. इराणच्या सायबर स्पेस कौन्सिलचे सचिव मोहम्मद अमीन यांनी स्टारलिंकचा उल्लेख 'टूल ऑफ वॉर' अर्थात 'युद्धाचे हत्यार' अशा प्रकारे केला आहे. इराणने यापूर्वीच स्टारलिंकवर बंदी घातली आहे. यापुढेही स्टारलिंक वापरणाऱ्यांच्या विरोधात अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा इराणने दिला आहे.

इराण सरकारने स्टारलिंकवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. इराणमध्ये जेव्हा देशव्यापी इंटरनेट ब्लॅकआऊट (इंटरनेट सेवा पूर्ण बंद) केले जाते, तेव्हा सरकारची सेन्सॉरशिप चुकवण्यासाठी नागरिक बेकायदेशीरपणे स्टारलिंक डिशेसचा वापर करून जागतिक इंटरनेटशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. तेथील प्रशासनाने स्टारलिंकचे उपकरण बाळगणाऱ्यांवर किंवा वापरणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई, दंड आणि अगदी फाशीपर्यंतच्या शिक्षेचा इशारा दिला आहे.

युक्रेननेसुद्धा स्टारलिंकचे चटके भोगले आहेत. अमेरिकेतील भीषण डिझेल टंचाई शेकू शकते, हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीचा करार केलेला आहे. हा करार झाल्यानंतर अचानक युक्रेनमध्ये स्टारलिंकच्या इंटरनेटचा वेग कमी झाला, ज्याचा परिणाम युक्रेनी सैन्याच्या ड्रोन मोहिमांवर झाला. युक्रेनने उघड आरोप केला की, हा निर्णय आम्हाला न कळवता परस्पर घेण्यात आला. त्यावर एलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. युक्रेनमध्ये स्टारलिंकची 'स्टारशील्ड' प्रणाली कार्यरत आहे. ही लष्करी प्रणाली असून त्याच्या वेगावर आणि वापरावर पूर्णपणे अमेरिकी लष्कर आणि राष्ट्राध्यक्षांचे नियंत्रण आहे. स्टारलिंकच्या नागरी सेवेचे नियंत्रण मात्र स्पेसएक्सकडे आहे, ज्याचा वापर फक्त इंटरनेटच्या नागरी वापरासाठी आणि लष्करी बचावासाठी केला जाऊ शकतो.

हे भारतात होऊ नये हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. मस्क यांची सेवा म्हणजे परशुरामाने कर्णाला दिलेली ती विद्या आहे, जिच्यासोबत 'अटीतटीच्या क्षणी तुला या विद्येचे विस्मरण होईल' असा शापही मिळालेला होता. अटीतटीच्या वेळी तुम्हाला स्टारलिंक वापरायची असेल तर ती अमेरिकेच्या सोयीनुसार वापरता येणार आहे. याच संदर्भात एक बातमी मनीकंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात भारतीय अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, मस्क यांना भारतात इंटरनेट सेवा द्यायची असेल तर त्यांना भारतात बेस स्टेशन बनवावे लागेल. जोपर्यंत या अटीची पूर्तता केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना परवानगी मिळण्याची शक्यता नाही.

अमली पदार्थ तस्करीतून कमावलेली १३.४३ कोटींची मालमत्ता जप्त

'कैसा हराया' चे वडील शिंदे सेनेत

धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ आपोआप मिळणार नाही!

आठ वर्षांपूर्वीच्या व्हिडीओवरून ध्रुव राठीला समन्स

भारताच्या टेलिकॉम आणि सायबर कायद्यांनुसार भारतात सेवा देणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला भारतातच ग्राउंड स्टेशन्स उभारणे, डेटा लोकल रुटिंग करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सरकारला कायदेशीर देखरेखीचा अधिकार देणे बंधनकारक आहे. मस्क यांचे उपग्रह हे 'सॅटेलाइट-टू-सॅटेलाइट लेझर लिंक' वापरून डेटा एका देशातून दुसऱ्या देशात थेट पाठवू शकतात. परंतु भारताचा कायदा स्पष्ट सांगतो की, भारतीय नागरिकांचा डेटा परदेशात परस्पर पाठवता किंवा तिथे 'डिक्रिप्ट' करता येणार नाही. मस्क यांची कंपनी या सर्व सुरक्षेच्या अटी त्वरित स्वीकारण्यास किंवा त्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करते.

भारत सरकार आपल्या नियमांवर ठाम राहते, तेव्हा मस्क त्याला 'लालफितीचा कारभार' किंवा 'स्थानिक मक्तेदारीचे अडथळे' असे संबोधतात. परंतु, भारताचा स्पष्ट दृष्टिकोन आहे; कोणताही विदेशी उद्योजक किंवा कंपनी देशाच्या कायद्यापेक्षा आणि सुरक्षेपेक्षा मोठी असू शकत नाही. भारतात सेवा देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांनी येथील स्थानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन केले पाहिजे. स्टारलिंकने ते केलेले नाही. त्यामुळे मोदींनी त्यांना लोंबकळवले आहे, जे भारताच्या हिताचे आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)