राज्यपालांकडून पदाची शपथ

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून पदाची शपथ घेतली. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रे यांना लोकायुक्त पदाची शपथ दिली.

२०२५ मध्ये सुधारित केलेल्या महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा, २०२३ अंतर्गत राज्यात सुधारित लोकायुक्त चौकटीची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार लोकायुक्तपदाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान अथवा माजी न्यायाधीश नियुक्त होऊ शकतात. लोकायुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे, यापैकी जे आधी येईल, इतका असेल. शुक्रे यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा कमी असल्याने ते पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतात.

न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्याकडे घटनात्मक, प्रशासकीय आणि जनहिताच्या प्रकरणांचा तीन दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. २०१३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली होती. नागपूर खंडपीठाशीही ते अनेक वर्षे संबंधित होते. त्यांनी विविध घटनात्मक, दिवाणी आणि महत्त्वाच्या जनहित याचिकांवर काम केले आहे.

पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांचे दोन साथीदार अटकेत

'नारळ फोडणे, कापूर पेटवणे चुकीचे'; हिंदू प्रथांविरोधात पत्रकवाटप

शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालता येणार नाही!

धोत्र्याच्या फळाची ऑनलाइन विक्री; ऍमेझॉनसह तीन कंपन्यांचे लायसन्स निलंबित

सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीवरील अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. या अहवालाच्या निष्कर्षांच्या आधारे राज्यात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा करण्यात आला.