मात्र, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे, टाटा ट्रस्ट्सकडून चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला 'बेकायदेशीर' ठरवण्यात आल्याने टाटा समूहातील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर आले आहेत. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील मतदानावेळी बहुमताने चंद्रशेखरन यांच्या बाजूने निर्णय झाला, तर नोएल टाटा यांनी त्याला विरोध केला.

या संपूर्ण वादामागे टाटा सन्सची मालकी रचना आणि कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमधील विशेष अधिकार महत्त्वाचे ठरत आहेत. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे कंपनीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये ट्रस्ट्सची भूमिका निर्णायक मानली जाते. नोएल टाटा यांच्या भूमिकेनुसार, टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रतिनिधीने विरोध केलेला असताना चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वैध आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दुसरीकडे, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला असून त्यासाठी कायदेशीर मताचा आधार घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा वाद आता केवळ संचालक मंडळातील मतभेद न राहता कंपनीच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचला आहे.

सोने विकून पतीने बायकोला घेतला आयफोन १८ प्रो

दिल्लीमध्ये १७ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कारानंतर हत्या

गणपती एकदंत का? अस्त्राचा मान की ज्ञानासाठी त्याग?

दरम्यान, टाटा सन्सच्या भविष्यातील सूचीकरणाचा म्हणजेच शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याचा मुद्दाही या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे. टाटा सन्सला भविष्यात लिस्टेड कंपनी बनवण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. मात्र, नोएल टाटा यांची भूमिका टाटा सन्सला अनलिस्टेड ठेवण्याच्या दिशेने असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एका बाजूला चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न, तर दुसऱ्या बाजूला टाटा सन्सच्या लिस्टिंगचा मुद्दा, या दोन्ही विषयांवरून टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील मतभेद तीव्र झाले आहेत. आता पुढील काळात भागधारकांची भूमिका, कंपनीच्या नियमांची व्याख्या आणि नियामक प्रक्रियेतून या वादाचे काय परिणाम होतात, याकडे उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.