या तक्रारीत ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, त्यांना पदावरून हटवण्याची किंवा निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीची दखल घेत धर्मादाय आयुक्तांनी सर दोराबजी टाटा ट्रस्टला नोटीस बजावली असून, १२ ऑक्टोबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे टाटा समूहातील हा वाद आता केवळ अंतर्गत मतभेद न राहता अधिकृत चौकशीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

तक्रारीमध्ये ट्रस्टच्या प्रशासनातील काही निर्णय आणि टाटा सन्सच्या व्यावसायिक कामकाजातील ट्रस्टचा कथित हस्तक्षेप यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. धर्मादाय संस्थेच्या स्वरूपामुळे तिच्या कारभारात पारदर्शकता आणि स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया महत्त्वाची असते. मात्र, टाटा सन्सच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ट्रस्टची भूमिका वाढत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याशिवाय टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील नामनिर्देशित संचालकांच्या निर्णय प्रक्रियेतही हस्तक्षेप होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या कारभाराचा धर्मादाय संस्थेच्या नियमांशी मेळ बसतो का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आरोपांवर आता ट्रस्टला धर्मादाय आयुक्तांसमोर आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

क्रूड ऑइल १०१ डॉलरच्या खाली

जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा ऐतिहासिक आयपीओ

'गाझाचा बदला' घेण्यासाठी विमान पाडण्याचा कट

या संपूर्ण प्रकरणाला टाटा सन्सच्या नेतृत्वाचा आणि प्रस्तावित आयपीओचा संदर्भही आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठीच्या फेरनियुक्तीच्या प्रस्तावावर मतभेद निर्माण झाले. वेणू श्रीनिवासन यांनी चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला पाठिंबा दिला, तर नोएल टाटा यांनी त्याला विरोध केल्याचे समोर आले आहे. टाटा सन्सच्या प्रस्तावित शेअर बाजारातील सूचिबद्धतेच्या मुद्द्यावरही मतभेद असल्याचे वृत्त आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये मोठी हिस्सेदारी असल्याने ट्रस्टमधील कोणताही महत्त्वाचा निर्णय थेट टाटा समूहाच्या भविष्यातील धोरणावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे या वादाकडे उद्योगविश्वाचे विशेष लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, तक्रार दाखल झाल्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सनेही धर्मादाय आयुक्तांकडे कॅव्हिएट दाखल केल्याचे वृत्त आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ट्रस्टची बाजू ऐकून घेतली जावी, अशी भूमिका त्यामागे आहे. आता १२ ऑक्टोबरपर्यंत ट्रस्टकडून मिळणाऱ्या उत्तरानंतर धर्मादाय आयुक्त कोणती भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहातील या संघर्षामुळे ट्रस्टचे प्रशासन, टाटा सन्सचे नेतृत्व आणि कंपनीच्या प्रस्तावित आयपीओबाबत पुढील काळात कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.