तसेच, या संदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

सरकारला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. टेलिग्रामवरील काही चॅनेल्स आणि ग्रुप्सद्वारे कॉपीराइट असलेले चित्रपट, वेब सिरीज आणि अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल सामग्री बेकायदेशीररीत्या शेअर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा सामग्रीचे प्रसारण तातडीने थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

मंत्रालयाने टेलिग्रामला केवळ संबंधित चॅनेल्सवर कारवाई करण्याचेच नव्हे, तर भविष्यात अशा प्रकारे कॉपीराइटचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी प्लॅटफॉर्मवरील देखरेख आणि नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ दिवसांत केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवालही सादर करावा लागणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामागे भारतातील क्रिएटर इकॉनॉमी आणि चित्रपटसृष्टीचे आर्थिक हित जपण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. चित्रपट निर्माते, प्रसारमाध्यमे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, वितरक आणि इतर कॉपीराइटधारकांना पायरसीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची उद्योगाची तक्रार आहे.

नवीन चित्रपट किंवा वेब सिरीज प्रदर्शित झाल्यानंतर काही तासांतच त्याच्या पायरसी प्रती टेलिग्रामसह विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होत असल्याची समस्या सातत्याने समोर येत आहे. त्यामुळे मनोरंजन उद्योगाने अनेकदा सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता थेट प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे.

फ्रान्समध्ये 'जून' ठरला ८० वर्षातील सर्वात उष्ण महिना

पावसाने जोर धरताच मुंबईच्या जलाशयांना दिलासा

पूर्व युक्रेनमधील कोस्तांतिनोवकावर रशियाचा ताबा

'ही खऱ्या बंधुत्वाची भावना'; व्हेनेझुएलाकडून भारताचे आभार

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने टेलिग्राम आणि सिग्नल या दोन्ही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या 'युजरनेम' फीचरबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. या सुविधेचा गैरवापर, बनावट ओळख (Impersonation) आणि ऑनलाइन फसवणुकीसाठी होऊ शकतो का, तसेच त्याविरोधात कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना आहेत, याबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे. याआधी अशाच प्रकारची नोटीस मेटालाही पाठवण्यात आली होती.