या नव्या धोरणानुसार सक्तीच्या मजुरीविरोधात प्रभावी कायदे आणि अंमलबजावणी असलेल्या देशांवर १० टक्के, तर अपुरी कारवाई करणाऱ्या देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लागू करण्यात आले आहे.

या निर्णयात भारताला तुलनेने दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला भारतावर १२.५ टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, सक्तीच्या मजुरीविरोधातील उपाययोजना आणि काही धोरणात्मक सुधारणा लक्षात घेऊन भारतावरील शुल्क १० टक्क्यांवर निश्चित करण्यात आले. भारतासोबतच ब्रिटन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इतर काही देशांनाही १० टक्के दर लागू करण्यात आला आहे.

मोदींचा विद्यार्थ्यांशी सेल्फी संवाद; पेपरफुटीवर सरकार गंभीर

फिटनेसपलीकडे वेलनेसचा नवा ट्रेंड

भारतीय पासपोर्टची जागतिक क्रमवारीत पुन्हा घसरण

दुसरीकडे चीन, इस्रायलसह काही देशांवर १२.५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या मते, या देशांनी सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित उत्पादनांवर पुरेशी कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अमेरिकन उद्योगांचे हित जपण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या अनेक टॅरिफना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर आता Trade Act 1974 मधील Section 301 अंतर्गत ही नवीन टॅरिफ व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आधार असल्याने या निर्णयाला न्यायालयात टिकण्याची शक्यता अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मात्र, या निर्णयावर अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, नॉर्वे आणि आशियातील काही देशांनी अमेरिकेचा सक्तीच्या मजुरीचा मुद्दा हा प्रत्यक्षात संरक्षणवादी व्यापार धोरण राबविण्याचा मार्ग असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात पुन्हा तणाव वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम पुरवठा साखळी, उत्पादन खर्च तसेच महागाईवरही होण्याची शक्यता आहे.

या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे भारताला तुलनेने कमी फटका बसला असला, तरी जागतिक व्यापारातील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय निर्यातदारांना सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. आगामी काळात अमेरिका आणि विविध देशांदरम्यान होणाऱ्या व्यापार चर्चांवर या धोरणाचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.