याआधी स्टील, अॅल्युमिनियम, वाहन उद्योग, कृषी उत्पादने आणि डिजिटल सेवांबाबतही अमेरिका कठोर भूमिका घेत आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ औषध उद्योगापुरता मर्यादित नसून, व्यापक व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारतावर दबाव आणण्याचे धोरण असल्याची चर्चा वाढली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाला पुन्हा गती देताना देशांतर्गत औषध उत्पादनाला चालना देण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी स्वस्त जनेरिक औषधे भारत आणि चीनमधून आयात केली जात असल्याने स्थानिक औषध कंपन्यांना फटका बसतो. त्यामुळे आयात महाग करून उत्पादन अमेरिकेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मात्र या निर्णयाचे परिणाम केवळ भारतापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. जगातील सर्वात मोठ्या जनेरिक औषध उत्पादक देशांपैकी भारत एक आहे. अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जनेरिक औषधांपैकी सुमारे ४० टक्के औषधे भारतातून जातात, तर अनेक औषधांच्या सक्रिय घटकांचा (API) पुरवठाही भारतीय कंपन्या करतात. त्यामुळे २०० टक्के शुल्क लागू झाल्यास अमेरिकेतील औषधांचे दर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

लवलीनाने उंचावली भारताची शान!

राहुल गांधींचे आंदोलन प्रामाणिक नव्हते, त्यांनी जंतरमंतरवर बसायला हवं होतं!

शुम्बा बाहेर, झिम्बाब्वेची ताकद कमी!

भारतीय औषध उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, ल्युपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, झायडस लाइफसायन्सेस आणि टोरेंट फार्मासारख्या कंपन्यांच्या महसुलात अमेरिकेचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास या कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. परिणामी शेअर बाजारातही औषध क्षेत्रातील समभागांमध्ये अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.

मात्र भारताची स्थिती पूर्णपणे कमकुवतही नाही. भारतीय औषध उद्योगाने गेल्या दोन दशकांत गुणवत्ता, नियामक मानके आणि उत्पादन क्षमतेच्या बळावर जागतिक विश्वास संपादन केला आहे. अमेरिकेच्या FDA कडून मान्यता मिळालेल्या उत्पादन केंद्रांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे अल्पावधीत भारतीय औषधांना पर्याय शोधणे अमेरिकेसाठीही सोपे नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार कराराला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दोन्ही देशांमध्ये वस्तू व सेवांवरील शुल्क, कृषी बाजारपेठ, डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, डेटा धोरण, संरक्षण, ऊर्जा आणि गुंतवणूक अशा अनेक विषयांवर चर्चा सुरू आहे. भारताला माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, रत्न-दागिने आणि औषध निर्यातीसाठी अधिक सुलभ बाजारपेठ हवी आहे, तर अमेरिकेला कृषी उत्पादने, दुग्धव्यवसाय, वैद्यकीय उपकरणे, ई-कॉमर्स आणि बौद्धिक संपदा हक्कांबाबत अधिक प्रवेश हवा आहे.

व्यापार चर्चेदरम्यान एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रावर शुल्क वाढविण्याची किंवा निर्बंध लावण्याची धमकी देणे ही अमेरिकेची नवी रणनीती नाही. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धातही ट्रम्प प्रशासनाने अशाच पद्धतीचा अवलंब केला होता. आधी उच्च आयात शुल्क जाहीर करणे आणि त्यानंतर वाटाघाटींमध्ये सवलती मिळवणे, हा त्यांचा परिचित राजनैतिक आणि आर्थिक डावपेच मानला जातो.

भारतासाठीही ही परिस्थिती आव्हान आणि संधी अशा दोन्ही स्वरूपाची आहे. एका बाजूला अमेरिकेची बाजारपेठ टिकवणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला युरोप, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि पश्चिम आशियातील बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. 'चीन प्लस वन' धोरणामुळे जागतिक कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. भारताने उत्पादन क्षमता, संशोधन, API निर्मिती आणि पुरवठा साखळी मजबूत केली तर दीर्घकालीन फायदा मिळू शकतो.

भारतीय सरकारही व्यापार चर्चेत संतुलित भूमिका घेत असल्याचे दिसते. एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत, तर दुसरीकडे देशांतर्गत उद्योगांचे हित जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही करारात औषध उद्योगाच्या हितसंबंधांवर तडजोड होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.

या वादाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जागतिक आरोग्य व्यवस्था. भारतीय जनेरिक औषधांमुळे अमेरिका, आफ्रिका आणि अनेक विकसनशील देशांमध्ये उपचारांचा खर्च कमी राहिला आहे. एचआयव्ही, कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगांसारख्या आजारांवरील स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्यात भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीचा परिणाम केवळ व्यापारावर नव्हे, तर जागतिक आरोग्य व्यवस्थेवरही होऊ शकतो.

एकूणच पाहता, जनेरिक औषधांवरील २०० टक्के शुल्काची धमकी ही केवळ औषध उद्योगावरील कारवाई नसून भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील दबावतंत्राचा भाग असल्याचे स्पष्ट दिसते. अंतिम निर्णय व्यापार वाटाघाटींवर अवलंबून असला, तरी दोन्ही देश एकमेकांवर आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने संघर्षाऐवजी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र या घडामोडींनी भारतीय उद्योगांना निर्यात बाजारपेठांचे विविधीकरण, संशोधनातील गुंतवणूक आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.