या घटनेमुळे पक्षातील दोन गटांमधील संघर्ष उघडपणे समोर आला असून, प्रकरण न्यायालय आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

माहितीनुसार, रितब्रत बॅनर्जी यांच्यासोबत फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा आणि अखरुझ्झमान यांसारखे वरिष्ठ नेते कोलकात्यातील ईएम बायपास परिसरातील पक्ष कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी कार्यालयात बैठक घेतली आणि कार्यालयाबाहेर नवीन फलक लावून आपणच 'खरे तृणमूल काँग्रेस' असल्याचा दावा केला. या नवीन फलकावर ममता बॅनर्जी यांचे छायाचित्र ठेवण्यात आले असले, तरी अरूप रॉय यांचा पक्षाध्यक्ष म्हणून उल्लेख करण्यात आला. बैठकीनंतर बंडखोर नेत्यांनी कार्यालयाला कुलूप लावले आणि मुख्य प्रवेशद्वाराची चावी स्वतःकडे ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अखरुझ्झमान यांनी सांगितले की, 'हे तृणमूल काँग्रेसचे कार्यालय आहे आणि आम्हीच खरे तृणमूल काँग्रेस आहोत. इमारतीच्या मालकाशी आमची चर्चा झाली असून हे कार्यालय आमच्याच ताब्यात राहील.' तर फिरहाद हकीम यांनी, 'ममता बॅनर्जी आमच्या मुख्य सल्लागार आहेत. कार्यालयात त्यांचा फोटो असल्याने आमची वैधता स्पष्ट होते,' असे सांगितले. रितब्रत बॅनर्जी यांनीही हे आमचे पक्ष कार्यालय असल्याचे सांगत बैठकीतील इतर निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येतील, असे म्हटले.

दरम्यान, ममता बॅनर्जी समर्थक गटाने या कारवाईला बेकायदेशीर ठरवले आहे. पक्षाच्या अधिकृत गटाने बंडखोरांवर 'बेकायदेशीर घुसखोरी' (Criminal Trespass) केल्याचा आरोप करत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंडखोर गट कार्यालयातून निघून गेल्यानंतर ममता समर्थक नेते कार्यालयात प्रवेश करण्यासाठी पोहोचले; मात्र पोलिसांनी त्यांना आत जाण्यापासून रोखल्याचे वृत्त आहे.

याआधीच रितब्रत बॅनर्जी यांच्या गटाने विशेष संघटनात्मक बैठकीत ममता बॅनर्जी यांना पक्षाध्यक्षपदावरून हटवल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या जागी ज्येष्ठ आमदार अरूप रॉय यांची पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड केल्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनाही निलंबित करण्यात आल्याचे बंडखोर गटाने जाहीर केले होते. मात्र, ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने हे सर्व निर्णय पक्षाच्या घटनेविरोधात असल्याचे सांगत ते पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.

दरम्यान, दोन्ही गटांनी पक्षाच्या अधिकृत मान्यतेसाठी आणि पक्षचिन्हावर हक्क सांगण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे दावा केला आहे. आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस बजावत ६ जुलैपर्यंत आपली भूमिका लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितले आहे. या निर्णयावर पक्षाचे अधिकृत नाव, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनात्मक नियंत्रण यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

अंधेरीतील SRA इमारतीला भीषण आग

सायबर जनजागृती मोहिमेला गैरहजर, २ कोटींच्या फसवणुकीला पडले बळी

डावे चळ राज ठाकरेंच्या डोक्यात कसे शिरले?

पक्ष मुख्यालयावर ताबा मिळवल्याच्या दाव्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे मानले जात आहे. एका बाजूला बंडखोर गट स्वतःला 'खरा तृणमूल काँग्रेस' म्हणत आहे, तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांचा गट न्यायालयीन आणि कायदेशीर लढाईची तयारी करत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाच्या निर्णयांकडे संपूर्ण पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.