केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीपत्रकात ही माहिती दिली.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये देशाची एकूण स्थापित सौरऊर्जा क्षमता केवळ ३ गिगावॅट होती. ती ३० जून २०२६ पर्यंत तब्बल १६२.१५ गिगावॅट इतकी वाढली आहे. गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या परिवर्तनाचे हे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, २०२५ या वर्षात भारताने ३७ गिगावॅट नवीन सौरऊर्जा क्षमता जोडली. या विक्रमी वाढीमुळे वार्षिक क्षमतावाढीच्या बाबतीत भारताने अमेरिकेला मागे टाकत जागतिक क्रमवारीत दुसरे स्थान मिळवले.

गेल्या काही वर्षांत सौरऊर्जेच्या किमतीतही मोठी घट झाली आहे. ई-रिव्हर्स ऑक्शन प्रणालीमुळे कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आणि वीजदर लक्षणीयरीत्या कमी झाले. २०१० मध्ये सौरऊर्जेचा दर सुमारे १८ रुपये प्रति युनिट होता. तो आता विक्रमी २.४४ रुपये प्रति युनिट इतका खाली आला आहे.

यामुळे भारत हा जगातील सर्वात कमी खर्चात सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या देशांपैकी एक बनला आहे. २०२५ मध्ये युटिलिटी-स्केल सोलर पीव्हीमधून वीज निर्मितीचा लेव्हलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (LCOE) ३५ डॉलर प्रति मेगावॅट-तास इतका होता, जो जागतिक सरासरी ४४ डॉलर प्रति मेगावॅट-तास पेक्षा लक्षणीय कमी आहे.

३१ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' मंजूर केली. या योजनेअंतर्गत ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसह (ESS) ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टेइक (FSPV) प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये किमान १०,००० मेगावॅट-तास (दोन तासांची) ऊर्जा साठवण क्षमता उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यामुळे राज्यांना वीजेची वाढती मागणी अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल. धरणे, जलाशय आणि औद्योगिक तलावांवर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याने जमिनीवरील ताणही कमी होणार आहे. ५,०७० कोटी रुपयांच्या या योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत केली जाणार आहे.

सध्या भारतातील मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांची एकूण क्षमता ११८.७९ गिगावॅट इतकी आहे. राजस्थानमधील भाडला सोलर पार्क, कर्नाटकमधील पावगडा सोलर पार्क आणि मध्य प्रदेशातील रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हे देशातील प्रमुख सौरऊर्जा प्रकल्प आहेत.

याशिवाय, रूफटॉप सोलर प्रणालीमधून २७.८८ गिगावॅट क्षमता उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित क्षमता हायब्रिड सौर प्रकल्प आणि ऑफ-ग्रिड सौर यंत्रणांमधून मिळते. हायब्रिड प्रकल्पांमध्ये बॅटरी स्टोरेज किंवा इतर ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो, तर ऑफ-ग्रिड प्रणाली दुर्गम भागांना वीजपुरवठा करतात.

दहशतवादी प्रचारप्रकरणी झारखंडमधून पाच जण ताब्यात

नेताजींचे पणतू चंद्रकुमार बोस यांचा तृणमूलला रामराम

पासपोर्ट कालबाह्य, व्हिसाही संपला; स्पा सेंटरमधून थायलंडची महिला ताब्यात

डॉलरची घसरण अन् मौल्यवान धातूंना बूस्ट

देशाची एकूण जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त ऊर्जा क्षमता २८३.४६ गिगावॅट इतकी झाली असून, त्यापैकी २७४.६८ गिगावॅट क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतांमधून उपलब्ध आहे. २९ जुलै २०२५ रोजी प्रथमच अक्षय ऊर्जा स्रोतांनी भारताच्या एकूण वीज मागणीपैकी ५१.५ टक्के मागणी पूर्ण केली होती. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक मासिक वाटा असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.

ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 परिषदेत भारताने जाहीर केलेल्या 'पंचामृत' संकल्पानुसार, २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे आणि २०७० पर्यंत 'नेट-झिरो' कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रातील वेगवान प्रगती ही त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.