उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम रेल्वेची मोहीम

मुंबईतील वांद्रे पूर्व भागात असलेल्या 'गरीब नगर' झोपडपट्टी परिसरात मंगळवार, १९ मे रोजी अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मोहीम सुरू झाली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम रेल्वेने ही पाडकाम मोहीम हाती घेतली आहे. पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी सलग पाच दिवस ही धडक कारवाई चालणार आहे. १९ मे ते २३ मे या कालावधीत चालणाऱ्या या व्यापक मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्यानंतरच पश्चिम रेल्वेने हे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला ही पाडकाम मोहीम पुढे नेण्याची रीतसर परवानगी दिली होती. मात्र, अतिक्रमण हटवताना न्यायालयाने महत्त्वाची अटही प्रशासनावर घातली आहे. २०२१ मध्ये प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या अधिकृत सर्वेक्षणात जे झोपडपट्टीधारक 'पात्र' ठरले आहेत, त्यांच्या राहत्या घरांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे प्रशासनावर बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे या कारवाईत केवळ अनधिकृत आणि अपात्र ठरलेल्या बांधकामांवरच बुलडोझर चालवला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहा बुलडोझर आणि मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही मोहीम राबवली जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागांवर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण करून या वस्त्या उभ्या राहिल्या होत्या. रेल्वेचे प्रकल्प आणि सुरक्षितता लक्षात घेता या जागा मोकळ्या करणे अत्यंत गरजेचे बनले होते. ही पाडकाम कारवाई कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडावी आणि स्थानिक पातळीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने अत्यंत चोख नियोजन केले आहे. पाडकाम सुरू असलेल्या गरीब नगर परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून, संपूर्ण परिसराला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप आले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवा!

'अमेरिकेकडून सूट मिळो अथवा न मिळो, भारत रशियन तेल खरेदी करणार'