विधानसभेत या विषयावर झालेल्या चर्चेनंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) आवश्यक निर्देश देण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

विधानसभेत भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंकबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. या पेयामधील कॅफिन आणि इतर घटकांचा लहान मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे अशा पेयांच्या विक्रीवर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. चर्चेदरम्यान आमदार राहुल कुल आणि वरुण सरदेसाई यांनीही या मागणीला पाठिंबा देत विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेल्या एनर्जी ड्रिंकच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली.

सिंधू जल करार अद्याप स्थगितच!

उद्धव ठाकरे रविवारी दादरच्या हनुमान मंदिरासमोर म्हणणार 'रामरक्षा'

मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांत रेड अलर्ट, एनडीआरएफची पथके सज्ज

यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात 'स्टिंग' किंवा अशाच प्रकारच्या इतर एनर्जी ड्रिंकची विक्री आढळल्यास संबंधित दुकानदारांवर तातडीने कारवाई केली जाईल. याशिवाय विद्यार्थ्यांना एनर्जी ड्रिंक्सच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांची माहिती देण्यासाठी राज्यभरातील शाळांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थी आणि पालकांमध्येही याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंकचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून त्याचे विश्लेषण सुरू असल्याची माहितीही मंत्री झिरवळ यांनी दिली. तसेच राज्यातील अन्नपदार्थ आणि पेयांची गुणवत्ता अधिक प्रभावीपणे तपासता यावी यासाठी २२ नवीन अन्न परीक्षण प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळणार असून निकृष्ट किंवा आरोग्यास हानिकारक उत्पादनांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.

आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, अनेक एनर्जी ड्रिंकमध्ये कॅफिन आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्यांचे नियमित किंवा अतिसेवन केल्यास झोपेचे विकार, हृदयाचे ठोके वाढणे, अस्वस्थता, रक्तदाबातील चढ-उतार आणि इतर आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः लहान मुले आणि किशोरवयीन विद्यार्थ्यांसाठी अशा पेयांचे सेवन अधिक धोकादायक मानले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, शाळांच्या परिसरात सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने हा एक निर्णायक निर्णय ठरणार आहे.