जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी विरोधकांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

चोडणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, जनहिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांविरोधात अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल करण्यापूर्वी अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ₹३,२०० कोटींच्या ट्रायबल सब प्लॅन (टीएसपी) निधीचा लाभ अद्याप संबंधित समाजापर्यंत का पोहोचलेला नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.

बळी आंदोलनादरम्यान अनुसूचित जमाती समाजाला देण्यात आलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वारंवार आश्वासने देऊनही एसटी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे ते म्हणाले.

"अनुसूचित जमाती समाज कोणतीही सवलत मागत नाही. त्यांना संविधानाने आणि शासनाने दिलेले हक्क मिळावेत, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. ट्रायबल सब प्लॅनचा निधी पारदर्शकपणे खर्च करून सरकारने समाजाशी केलेली सर्व आश्वासने तातडीने पूर्ण करावीत," असे चोडणकर यांनी म्हटले.

लोकशाही ही प्रश्न विचारण्याच्या, उत्तरदायित्वाच्या आणि जनसहभागाच्या तत्त्वांवर उभी असते. अब्रूनुकसानीचे गुन्हे दाखल करून सत्य लपवता येत नाही किंवा जनतेचा आवाज दाबता येत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर थांबवून भाजप सरकारने अनुसूचित जमाती समाजाला न्याय, पारदर्शकता आणि घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणीही गिरीश चोडणकर यांनी केली.