ती म्हणजे धोरणात्मक चर्चा नव्हे, तर एक 'नायक' (किंवा मुख्य चेहरा). ३१ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण 'जंतरमंतर फॉर्म्युला, राजकीय सुधारणांपेक्षा राजकीय प्रतीके शक्तीशाली, आंदोलनाला नायकाची, तर शासनाला संस्थांची आवश्यकता आणि आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना राजकीयपेक्षा अधिक चांगल्या वागणुकीची अपेक्षा', यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

भाग २

भाग १ वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1066682.html

आंदोलकांनी टीकेला छळ समजण्याची प्रवृत्ती केवळ भारतीयच नाही. गेल्या ३ दशकांत जगभरातील राजकीय चळवळींनी एक जवळजवळ सार्वत्रिक व्याकरण विकसित केले आहे. सार्वजनिक चौक रंगमंच बनतात. आंदोलक प्रतिकात्मक जागा व्यापतात. काळजीपूर्वक निवडलेली प्रतिमा मथळ्यांवर वर्चस्व गाजवते. सामाजिक माध्यमे गुंतागुंत न्यून करून भावनांना तीव्र करतात. 'केवळ सरकारला पटवून देणे', हा उद्देश नसून 'लोकांच्या कल्पनाशक्तीला पकडणे', हा आहे आणि धोरणांच्या विपरित कल्पनाशक्तीने नेहमीच प्रणालींपेक्षा कथांना प्राधान्य दिले आहे.

आधुनिक आंदोलनाचे व्याकरण आश्चर्यकारकपणे सुसंगत आहे. बेलग्रेड, तिबिलिसी, कैरो किंवा हाँगकाँग कुठेही असो, यशस्वी चळवळींना हे समजले आहे की, राजकारण आता केवळ विधीमंडळातच नाही, तर दूरचित्रवाहिनीच्या पडद्यावर आणि स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेवरही लढले जाते. सार्वजनिक चौक नाट्यगृहे बनतात, घोषणा 'ब्रँड' बनतात आणि व्यक्ती प्रतिके बनतात. सूत्र महत्त्वाचे रहाते; पण कहाणी अधिकाधिक त्या सूत्राला हात घालणार्‍या व्यक्तीभोवती फिरते.

कैरोच्या तहरीर चौकाचा विचार करा. वर्ष २०११ मध्ये जेव्हा लाखो इजिप्शियन लोकांनी होस्नी मुबारक यांच्या ३ दशकांच्या राजवटीचा अंत करण्याची मागणी केली, तेव्हा जगाने ते कौतुकाने पाहिले. लोकशक्तीचा विजय म्हणून तो साजरा करण्यात आला. तरीही इतिहासाने दूरचित्रवाहिन्यांपेक्षा अल्प भावनिक होऊन वेगळेच वळण घेतले. मुबारक पडले; पण इजिप्त ही अनेकांनी कल्पना केलेली उदारमतवादी लोकशाही बनली नाही. क्रांतीने स्वतःचे तात्कालिक उद्दिष्ट साध्य केले; पण तिने वचन दिलेले भविष्य कधीच पूर्णपणे आले नाही. यातून मिळणारा धडा हा नाही की, जनआंदोलने निरर्थक असतात. धडा हा आहे की, राजकीय पालट हा केवळ राजकीय नाटकापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतागुंतीचा असतो. आंदोलने सुधारणांचे दार उघडू शकतात; पण ती सरकारच्या संथ आणि अनेकदा निराशाजनक कामाची जागा घेऊ शकत नाहीत.

यामध्ये भारत भाग्यवान ठरला आहे. आपल्या लोकशाही संस्थांनी त्यांच्यात उणिवा असूनही आंदोलनांचा भार न पेलता तो पचवला आहे. सरकार निवडणुकांद्वारे पालटते, सत्तापालटाने नव्हे. आंदोलने सार्वजनिक धोरणांवर प्रभाव टाकतात; पण अखेरीस ती घटनात्मक शिस्तीकडे परत येतात. हीच लवचिकता प्रजासत्ताकाच्या सर्वांत मोठ्या सामर्थ्यांपैकी एक आहे. तरीही आपल्या चर्चेला एक चिंताजनक सवय लागली आहे. प्रत्येक आंदोलनाला पूर्ण सद्गुण आणि पूर्ण दुष्टता यांच्यातील लढाई म्हणून मांडले जाते. सूक्ष्मता नाहीशी होते. उत्तरदायित्व निवडक बनते. यामुळे लोकशाही मजबूत होण्याऐवजी कमकुवत होते.

देहली जेव्हा नैतिकतेच्या सूत्रांवरून रंगलेल्या आणखी एका नाटकात मग्न होती, तेव्हा एक दुसरीच कथा जी अधिक जुनी, व्यापक आणि अनंतपटींनी अधिक महत्त्वपूर्ण होती. ती राष्ट्रीय चर्चेतून हळूच निसटून गेली होती. ती कथा होती तिबेटची. मला लोधी गार्डनमधील लडाखच्या एका वृद्ध भिक्षुशी झालेली चर्चा आठवते. आम्ही मठ, लडाख आणि अखेरीस तिबेट यांविषयी बोललो. त्यांच्या चेहर्‍यावरील भाव अगदी सूक्ष्मपणे पालटले. ते म्हणाले, ''लोक तिबेटला विसरत चालले आहेत.'' त्या वेळी मला वाटले की, ते इतिहासाविषयी खंत व्यक्त करत आहेत. आज मला वाटते की, ते आपल्याला वर्तमानाविषयी सावध करत होते.

शतकानुशतके तिबेट हा केवळ शेजारील प्रदेश नव्हता. तो भारत आणि हिमालय यांच्यातील एक सांस्कृतिक दुवा होता. नालंदा आणि विक्रमशीला यांतून गेलेला बौद्ध धर्म तिबेटच्या पठारावर अधिक समृद्ध झाला अन् त्यानंतर लडाख, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, तसेच धर्मशाला येथील मठांकरवी पुन्हा भारतात परतला. वर्ष १९५० नंतर ते जग आमूलाग्र पालटले. हिमालयातील तो 'बफर झोन' (सुरक्षित अंतर राखणारा प्रदेश) नाहीसा झाला. भारताला अचानक जाणवले की, स्वतःची सीमा आता महत्त्वाकांक्षी चीनशी जोडली गेली आहे आणि ती सीमावादाचा विषय बनली आहे. दलाई लामांचे भारतात झालेले आगमन हे केवळ निर्वासित होणे नव्हते, तर ती एक नवीन भूराजकीय वास्तवता होती.

चीनला तिबेटचे धोरणात्मक महत्त्व त्वरित समजले. त्यानंतर अत्यंत कार्यक्षमतेने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, लष्करी पायाभूत सुविधा आणि लोकसंख्येतील पालट घडवून आणले गेले. याउलट भारतात लडाखविषयी चर्चा करतांना अनेकदा केवळ तेथील विलोभनीय निसर्गसौंदर्याचा आणि अधूनमधून उद्भवणार्‍या सीमावादाचाच विचार केला जातो. तरीही लडाख हा एका अशा संस्कृतीचा शेवटचा जिवंत वारसा आहे, जिचे मूळ केंद्रस्थान (हार्टलँड) आता चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. तिबेटचा उल्लेख न करता लडाखविषयी चर्चा करणे, म्हणजे धर्माचा विचार न करता जेरूसलेमविषयी किंवा ख्र्रिस्ती धर्माचा विचार न करता व्हॅटिकनविषयी चर्चा करण्यासारखे आहे.

याच कालावधीत देहली पुढच्या आंदोलनासाठी सज्ज होते. फलक (प्लॅकार्ड्स) बाजूला ठेवले जातात. 'हॅशटॅग्ज ट्रेंड' (समाजमाध्यमांवर होणारी चर्चा) होणे थांबते आणि ज्या प्रश्नांसाठी अनेक दशके सातत्यपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष देण्याची आवश्यकता असते, ते प्रश्न मात्र संयमाने त्या मुख्य चौकटीच्या बाहेरच वाट पहात रहातात. चीनची तिबेटवरील पकड घट्ट होत चालली आहे. हिमालयीन बौद्ध धर्माचे सांस्कृतिक भविष्य अनिश्चित आहे. या कथांसाठी राजकीय नाट्याच्या उत्कंठेपुढे क्वचितच टिकून राहू शकतात, अशा संयम आणि ऐतिहासिक स्मृती या गुणांची आवश्यकता असते.

यापैकी कोणताही युक्तीवाद आंदोलनाच्या विरोधात नाही. लोकशाहीला मतभेदांची आवश्यकता असते. सरकारे अपयशी ठरल्यावर ती टीकेस पात्र असतात; पण मतभेदांचे एक उत्तरदायित्वसुद्धा असते. त्याने सार्वजनिक चर्चेला संकुचित न करता तिला प्रकाशमान केले पाहिजे. केवळ व्यक्तींना मोठे न करता संस्थांना बळकट केले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे त्याने आजच्या तमाशाला कालचा अपूर्ण इतिहास पुसू नये.

मला अनेकदा लोधी गार्डनमधील त्या भिक्षूची आठवण येते. तो आपल्याला आठवण ठेवण्यास सांगत होता, 'प्रत्येक चळवळ एका सूत्राने चालू होते. काहींचा शेवट एका तारणहाराने होतो; पण ज्या कथा टिकून रहातात, त्या अशा असतात ज्यांना आपण विसरण्यास नकार देतो.'

(समाप्त)

- श्री. मयंक जैन