विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना भाजप आमदार साटम म्हणाले की, अशा जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रुपांतर करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. सरकारने सामान्य माणसाचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. या इमारतींचा पुनर्विकास झाला पाहिजे असा निर्णय घेतला. तथापि, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे.

कायमस्वरूपी नियुक्त केलेले सरकारी अधिकारी अनेकदा सरकारला देय असलेल्या १० टक्के प्रीमियम व्यतिरिक्त स्वतःचे अनधिकृत शुल्क आकारतात. परिणामी, माझ्या मतदारसंघातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. एका किंवा दुसऱ्या कारणावरून वारंवार प्रश्न उपस्थित करून प्रकरणे लटकवली जातात, असे आमदार साटम म्हणाले.

एकदा एखादी संस्था भोगवटा वर्ग २ मधून फ्रीहोल्ड मध्ये रुपांतरित करण्यासाठी अर्ज करते, तेव्हा अर्जावर किती दिवसांत कारवाई करून निकाली काढला जाईल, असा प्रश्न साटम यांनी सरकारला विचारला.

यावर बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की हा खरोखरच एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकार एक एसओपी तयार करेल. त्यामध्ये अशा अर्जांच्या निकालासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केले जाईल. यामुळे सर्व प्रलंबित अर्जांची प्रकरणे लवकर निकाली निघतील, असे त्यांनी सांगितले.

भोगवटा वर्ग २ जमिनी म्हणजे अशा जमिनी ज्यांच्या मालकी हक्कांवर काही निर्बंध येतात. भाडेपट्टा जमिनी म्हणजे सरकारी मालकीच्या मालमत्ता ज्या खाजगी व्यक्ती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा उद्योगांना भाडेपट्टा म्हणून दिल्या जातात. फ्रीहोल्ड दर्जा व्यक्ती, सोसायटी किंवा उद्योगाला रेडी रेकनर (RR) दराच्या विशिष्ट टक्केवारीचा प्रीमियम सरकारला भरल्यानंतर त्यांना पूर्ण मालकी हक्क देतो.

२०१९ मध्ये सरकारने भोगवटा वर्ग २ आणि भाडेपट्टा जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या दराने प्रीमियम देणारी योजना सुरू केली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून अशा रुपांतरणांना लक्षणीय मागणी आहे.