मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, मिरारोड परिसरातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेता या ठिकाणी नवीन शिधावाटप कार्यालय करण्यात येईल. तसेच उपनिबंधक कार्यालयाच्या निर्मितीसाठी ३५ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव पाठवण्यात यावा.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असणाऱ्या जागांच्या आरक्षणाची यादी तयार करावी. शाळांकरिता किंवा अन्य कोणत्या प्रयोजनासाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाहीत, अशी जागा वापरात येत असेल तर तत्काळ काम थांबवावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी भाईंदर-दहिसर लिंक रोड, भाईंदर पूर्व जैसलपार्क-घोडबंदर रस्ता, सूर्या धरणातून मीरा-भाईंदर शहराची पाणीपुरवठा योजनेची कामे, मीरा-भाईंदर शहरात प्रस्तावित क्लस्टरचे आराखडे, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरता सवलती, एसटी महामंडळाची पडीक जागा मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन विभागासाठी देणे आदी प्रश्नांबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मिरा भाईंदर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, प्रधान सचिव नगरविकास विभाग डॉ. के. एच. गोविंदराज, एमएमआरडीएचे महानगरआयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद अरिबम शर्मा उपस्थित होते.