मात्र, योजनेचा आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींना ना विचारात घेतले ना त्यांना या लोकवर्गणीची माहिती दिली. परिणामी आता ग्रामपंचायतींकडून लोकवर्गणी कशी मागणार? यामुळे सोपा मार्ग म्हणून नाशिक जिल्हा परिषदेने ठेकेदारांच्या चालू देयकातून लोकवर्गणीची दहा टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास १०० कोटी रुपये कपात करून घेतली आहे. राज्यभरात अशा कपात केलेल्या रकमेचा आकडा २२०० कोटींपेक्षा अधिक आहे.

केंद्र सरकारने जलजीवन योजनेची घोषणा करताना त्याच्या अमलबजावणीचा आराखडा निश्चित केला होता. त्यानुसार जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे करताना केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ४५ टक्के व संबंधित ग्रामपंचायत लोकवर्गणीतून १० टक्के निधी उभारण्याचे ठरले. तसेच अनुसूचित जाती - जमाती बहुल लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीकडून केवळ ५ टक्के लोकवर्गणी घेतली जाईल, असे निश्चित केले आहे.

मात्र, ही लोकवर्गणी जमा करून ग्रामपंचायती कोणाकडे जमा करतील, कोणत्या पातळीवर ही लोकवर्गणी जमा केली जाईल, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ग्रामपंचायतींना याबाबत काहीही कळवले नाही. यामुळे भविष्यात केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी ही लोकवर्गणी जमा करण्याचे आदेश दिल्यास काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला.

त्यावर तोडगा म्हणून राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ठेकेदारांच्या देयकातून दहा टक्के रक्कम कपात करून घेण्याच्या सूचना दिल्या. मुळात कोणत्याही पाणी पुरवठा योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यात १० टक्के लोकवर्गणी समाविष्ट केलेली नसताना ठेकेदारांच्या चालू देयकातून सर्रासपणे ही रक्कम कपात करून घेतली आहे.

राज्याचा विचार केल्यास ही रक्कमअंदाजे २२०० कोटी रुपये होते, तर नाशिक जिल्ह्यात ही रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. ठेकेदारांकडून बेकायदेशीरपणे ही रक्कम कपात केलेली असल्याने आतापर्यंत राज्यात कोठेही लोकवर्गणी जमा केलेली नाही.

एकीकडे ठेकेदारांना त्यांनी केलेल्या कामाची देयके मिळत नसताना कोट्यवधी रुपये थकित असताना त्यांच्याकडून आधीच १०टक्के रक्कम कपात केली आहे. यावरून जलजीवन जीवन मिशन योजनेच्या अमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होत आहे, हे लक्षात येते.

जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यात ग्रामपंचायतीने १० टक्के लोकवर्गणी गोळा करावी, असे म्हटले असले तरी ती लोकवर्गणी जमा करून ती कोणाकडे वर्ग करावी? लोकवर्गणी कोणत्या टप्प्यावर गोळा करावी? तसेच याबाबत कोणत्या विभागाने समन्वय साधावा, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.

यामुळे जिल्हा परिषदेकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ठेकेदारांच्या देयकातून कपात केलेली रक्कम त्यांना परत मिळणार की नाही, याबाबतही काही स्पष्टता नाही. परिणामी सरकारी यंत्रणेच्या उदासीनतेचा ठेकेदार बळी ठरत असल्याचे दिसत आहे.