मुंबई (Mumbai): पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे 2047 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने निश्चित केले असल्याचे राज्यपाल Acharya Devvrat यांनी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या 2026 मधील पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी केलेल्या अभिभाषणात त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून 2024-25 मध्ये राज्यात 1.64 लाख कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) प्राप्त झाली. ही देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या सुमारे 39 टक्के आहे. 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत 91,337 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आली आहे.
दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत सुमारे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून 40 लाख रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 'विकसित महाराष्ट्र 2047'साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.
उद्योग धोरणातून गुंतवणुकीला चालना
'महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025' अंतर्गत 17.50 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे स्टील हब तर पूर्व विदर्भात स्टील कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना आहे. 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025' अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक आणि 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांद्वारे निधी उभारणी
राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या निवडक प्रकल्पांना पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाकडे (InvIT) हस्तांतरित करून सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी 4,478 कोटींच्या 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, 'इंडिया मेरीटाइम वीक 2025'दरम्यान सुमारे 56,000 कोटींचे करार करण्यात आले आहेत. जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरणही जाहीर करण्यात आले आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक विकास
राज्यातील 11 किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाला असून विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी 3,661 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.