Dailyhunt
Mumbai: एमएसआरडीसी मुख्यालयाच्या पुनर्विकासाला फेब्रुवारीचा मुहूर्त

Mumbai: एमएसआरडीसी मुख्यालयाच्या पुनर्विकासाला फेब्रुवारीचा मुहूर्त

MSRDC

मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वांद्रे रेक्लेमेशन येथील मुख्यालयाचा पुनर्विकास करण्यासाठी हे कार्यालय रिकामे करण्यात आले आहे. या पुनर्विकासातून सुमारे 8 हजार कोटी रुपये एमएसआरडीसीला मिळणार आहेत.

तब्बल २४ एकर जागेच्या पुनर्विकासाचे हे टेंडर अदानी समूहाला मिळाले आहे.

Exclusive: 700 कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याची चौकशी म्हणजे 'चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या'

वांद्रे येथील मुख्यालयाचे पाडकाम फेब्रुवारीमध्ये सुरू होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे काम मे 2028 मध्ये सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी या आठवड्यापासून एमएसआरडीसीचे कार्यालय दादर येथील कोहिनूर स्क्वेअर येथे हलवण्यात आले आहे.

वांद्रे-वरळी सागरी सेतूलगत सात एकर जागेवर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. मुख्यालयासमोर कास्टिंग यार्डची २२ एकर जागा आहे. दोन्ही मिळून २९ एकर जागेचा विकास करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एमएसआरडीसी येथील मोकळ्या भूखंडाचा वापर कास्टिंग यार्ड म्हणून करीत होती. आता या जागेवर निवासी वा अनिवासी उत्तुंग इमारत संयुक्त भागीदारीतून बांधण्यात येणार आहे.

Nashik: महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी पीडब्लूडीने काय घेतला निर्णय?

एमएसआरडीसीकडून कोट्यवधीचे रस्ते विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशावेळी निधीची चणचण कमी करण्यासाठी या जागेचा विकास करून त्यातून आठ हजार कोटींहून अधिकचा महसूल मिळविण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न आहे.

या २९ एकर जागेच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीने जानेवारीत टेंडर प्रसिद्ध केले होते. यात अदानी, एल.ॲण्ड टी. तसेच मायफेअर या कंपन्यांनी टेक्निकल टेंडर भरले होते. याची छाननी करून एमएसआरडीसीने कमर्शियल टेंडर खुली केली. यात अदानी आणि एल.अँड टी.चे टेंडर पात्र ठरले. त्यातही अदानीने सार्वधिक बोली लावली.

एमएसआरडीसीने लावलेल्या बोलीपेक्षा अदानीने २२.७ टक्क्यांनी अधिक बोली लावली. तर एल.अँड टी.ने बोलीच्या १८ टक्के अधिक बोली लावली. साहजिकच अदानीची बोली सर्वाधिक असल्याने हे टेंडर त्यांनाच मिळाले आहे.

Nashik: संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातच आता वृक्षतोडीला बंदी! काय दिला एनजीटीने आदेश?

एमएसआरडीसी आणि कंत्राटदार संयुक्त भागीदारी पद्धतीने प्रकल्प राबविणार आहेत. प्रकल्पातून जो नफा मिळेल त्यातील २३ टक्के नफा एमएसआरडीसीला मिळणार असून उर्वरित नफ्यातून खर्च वगळून शिल्लक नफा कंत्राटदाराला मिळेल, असे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसीच्या मुख्यालयाच्या सात एकर जागेचा तर दुसऱ्या टप्प्यात कास्टिंग यार्डच्या २२ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यात येईल.

वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या कामासाठी कास्टिंग यार्डचा वापर म्हणून केला जात आहे. पुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागणार असून त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्विकास सुरू होईल.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: TenderNama