या मार्गावर येणारे एकूण दहा लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स (रेल्वे फाटक) कायमस्वरूपी बंद करून त्यांच्या जागी अत्याधुनिक रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) उभारण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे.

मध्य रेल्वेने सुमारे २३६ कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या दहा आरओबीच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या प्रकल्पामुळे केवळ लोकल गाड्यांच्या वेळेतच नव्हे, तर रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कल्याण-कर्जत हा विभाग मुंबईच्या उपनगरीय प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाचा दुवा आहे. सध्या या पट्ट्यात वांगणी येथे चार, नेरळ येथे एक, भिवपुरी येथे तीन आणि कर्जत येथे दोन, अशी एकूण दहा रेल्वे फाटकं कार्यरत आहेत. दिवसातून अनेकदा ही गेट्स रस्त्यावरील वाहतुकीसाठी खुली करावी लागतात, ज्यामुळे रेल्वे वाहतूक थांबते.

रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक फाटकावर दररोज किमान तीस ते चाळीस वेळा गेट बंद-उघड करण्याची प्रक्रिया होते. यामुळे केवळ या दहा फाटकांमुळे लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकात सरासरी आठ ते दहा मिनिटांचा वेळ वाया जातो. सातत्याने होणाऱ्या या विलंबाचा थेट फटका हजारो प्रवाशांना सहन करावा लागतो.

रेल्वे वाहतुकीसाठी गेट बंद असताना रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प होते, परिणामी रेल्वे आणि रस्ते अशा दोन्ही वाहतुकीवर विपरित परिणाम होतो. ही समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने सुमारे २३६ कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या दहा आरओबीच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्यापर्यंत कंत्राटदारांची नियुक्ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

कल्याण-कर्जत सोबतच, मध्य रेल्वेच्या सर्वाधिक गर्दीच्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या दिवा रेल्वे स्थानकाजवळील फाटकाचा मुद्दाही चर्चेत आहे. दिवा येथे दररोज सुमारे ८९४ लोकल गाड्या धावतात आणि या भागातील लेव्हल क्रॉसिंग सरासरी ३९ वेळा उघडले जाते. यामुळे येथेही वाहतुकीवर मोठा परिणाम होतो. ही समस्या लक्षात घेऊन दिवा परिसरातही उड्डाणपूल उभारण्याचे काम सुरू आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही फाटकं बंद होऊन आरओबी कार्यान्वित झाल्यावर लोकल गाड्यांसाठी एक प्रकारचा 'ग्रीन कॉरिडॉर' उपलब्ध होईल. गाड्यांना वेगमर्यादेची अडचण न येता अधिक वेगवान आणि वेळेत प्रवास करणे शक्य होईल, ज्यामुळे लोकलच्या वक्तशीरपणा सुधारण्याच्या मोहिमेला बळ मिळेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दररोज हजारो प्रवाशांचा प्रवासातील वेळ वाचेल आणि मुंबईचे उपनगरीय नेटवर्क अधिक कार्यक्षम बनेल.