तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी या सिंहस्थ परिक्रमा मार्गासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी पुणे येथील मोणार्क या सल्लागार संस्थेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार करून घेतला होता. हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ठ्र राज्या रस्ते विकास महामंडळाकडून कार्यवाही सुरू होती. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली होती.

मात्र, आता सरकारने हा प्रकल्प एमएसआरडीसीऐवजी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) च्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे खात्रीलायक माहिती आहे. तसेच या प्रकल्पाची किंमत दहा हजार कोटींवरून कमी करीत साडेसहा हजार कोटी केली आहे.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर या दोन ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळा होत असतो. मुंबई व पालघर वगळता इतर मार्गांनी त्र्यंबकेश्वरला जायचे असल्यास नाशिक शहरातून जावे लागते. त्यातच नाशिक पेठ, मुंबई आग्रा, पुणे-नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर-नाशिक, सुरत-नाशिक हे मार्ग नाशिक शहरातून जात असल्याने नाशिक शहरातील अंतर्गत रस्ते अपुरे पडत असून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा काळात या वाहतुकीची समस्या आणखी गंभीर होते.

या पार्श्वभूमीवर शहरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ६६ किमी लांबीचा सिंहस्थ परिक्रमा महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मात्र, अचानकपणे सरकारने हा प्रकल्प एमएसआरडीसी ऐवजी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही नाशिक येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या भूमिपूजन कार्यक्रमात नाशिक शहराभोवती साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा रिंगरोड सिंहस्थापूर्वी पूर्ण होणार असल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या रिंगरोडला मंजुरी देताना हा मार्ग कुंभमेळा प्राधिकरणच्या माध्यमातून होणार असल्याचे म्हटले होते.

या सर्व बाबींचा विचार केल्यास सरकारने या रिंगरोडचे काम एमएसआरडीसीकडून काढून हळूच ते एमएसआयडीसीकडे सोपवले आहे.

एमएसआयडीकडे तिसरे काम?

सिंहस्थ कुंभमेळा विकासकामांमधील तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत त्र्यंबकेश्वर येथील दर्शन पथ व त्र्यंबकेश्वरमधील डीपी रस्त्यांची कामे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाकडून करण्यात येत आहेत. या कामांचे टेंडरही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यानंतर नाशिकच्या रिंगरोडचे साडेसहा हजार कोटींचे कामही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकासमहामंडळाकडून राबवले जाऊ शकते.

एमएसआरडीसीने राज्यात चार हजार किमीहून अधिक लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे विणण्याचे नियोजन केले आहे. यात नाशिक परिक्रमा महामार्गाचाही समावेश होता. मात्र आता हा प्रकल्प एमएसआयडीसीकडे गेला आहे.