या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

'महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त' या अभियानाअंतर्गत मुंबई काँग्रेसने मुंबई महापालिका आणि सरकारच्या कामकाजातील अनियमितता समोर आणली आहे. भांडुप कॉम्प्लेक्स (२००० एमएलडी) व पांजापूर (९१० एमएलडी), जलशुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भातील टेंडर प्रक्रियेतील धक्कादायक बाबी काँग्रेसने उघड केल्या. मंत्रालयात दलालांचा मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होतो. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने टेंडरमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात, असा आरोप सावंत यांनी केला.

मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादाने दलालांचे राज्य सुरू आहे. टेंडर मॅनेज करून महापालिकेला लुटले जात आहे. भांडुप संकुलातील काही काळापूर्वी पार पडलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कसे उल्लंघन झाले आणि त्यातून स्पर्धा कशी टाळली गेली, तसेच आता निघालेल्या पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे टेंडर त्याच पद्धतीने आणले जात आहे. त्यातून तोच कंत्राटदार, तीच व्हेओलिया नावाची तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपनी आणि तसेच महापालिकेला बुडवणारे प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा जास्तीचा दर हीच परिणती होणार आहे, हे मी स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात मी महापालिकेला चौकशीची मागणी केली आहे. नुकतीच मिठी नदी संदर्भात एसआयटीने काही दलाल पकडले. आता हा 'एसबी' नावाचा व्यक्ती यात आहे असे सांगितले जाते, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.

भांडुप येथील प्रकल्पासाठी ४३७६ कोटींचे टेंडर १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आले, मात्र हे टेंडर सहा वेळा पुढे ढकलण्यात आले, सातव्या जोडपत्रकात मूळ पात्रता निकषात बदल करून भारतातीलच अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आल्यामुळे जागतिक कंपन्यांचे दार बंद करून एका ठराविक कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

टेंडरमधील या बदलांमुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले असून, हे टेंडर अंतिमतः मूळ किमतीपेक्षा जवळपास ३० टक्क्याने वाढीव दराने मंजूर करण्यात आले, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले. या वेळी मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, नगरसेवक मोहसिन हैदर, प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन उपस्थित होते.

पांजरापूर प्रकल्पाचेही टेंडर रद्द

पांजरापूरच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी टेंडर काढण्यात आले, मात्र त्यानंतर आठ वेळा टेंडर पुढे ढकलण्यात आले. त्यानंतर याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने टेंडरच रद्द करण्यात आले. यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा संशय असून, ११ जुलै रोजी आणखी एक जोडपत्रक जाहीर करून ३१ जुलै ही नवीन अंतिम तारीख दिली गेली आहे, परंतु त्या अगोदर झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीची इतिवृत्ते अद्याप प्रसिद्ध झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या महाभ्रष्ट युती सरकारच्या प्रशासकीय राजवटीत मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. टेंडर मॅनेजमेंट घोटाळ्यांच्या माध्यमातून मुंबईकरांचे हजारो कोटी रुपये लाटले जात आहेत. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांचे आणि दलालांचे खिसे भरण्यासाठी मुंबईला लुटण्याची योजना या महाभ्रष्ट सरकारने आखली आहे.

काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?

मुंबई काँग्रेसच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या 'महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त' या पोलखोल अभियानांतर्गत आमचे सहकारी सचिन सावंत यांनी जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील महाघोटाळ्याचा भांडाफोड केले. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.