मुंबई (Mumbai): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण सुमारे 2,781 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
देवभूमी द्वारका (ओखा) - कानालूस दुहेरीकरण - 141 किलोमीटर आणि बदलापूर - कर्जत तिसरी आणि चौथी मार्गिका - 32 किलोमीटर अशा दोन या कामांचा या प्रकल्पांअंतर्गत समावेश आहे.
Nashik: बिबटे रोखण्यासाठी प्लॅन तयार; 16 कोटींचा आराखडा; डीपीसीतून देणार 1 कोटीआता व्या विस्तारीत मार्गिकेच्या क्षमतेमुळे वाहतुकीचा वेग आणि व्याप्तीतही लक्षणीय वाढ होईल, परिणामी भारतीय रेल्वेच्या कार्यान्वयीन कार्यक्षमतेत आणि सेवा विश्वासार्हतेतही सुधारणा घडून येईल. या बहुमार्गिका प्रस्तावांमुळे रेल्वेच कार्यान्वयन अधिक सुरळीत होऊ शकेल, त्यासोबतच वाहतूक कोंडी कमी व्हायलाही मदत होऊ शकेल. यामुळे या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल आणि इथल्या लोकांसाठी रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील, परिणामी या क्षेत्रातील नागरिकांमध्ये आत्मनिर्भरता येईल.
या प्रकल्पांचे नियोजन पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्यानुसार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून बहुआयामी संपर्क जोडणी आणि व्यावसायिक वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. या प्रकल्पांमुळे लोकांच्या, वस्तुमालाच्या आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी सुरळीत दळणवळणीय जोडणी उपलब्ध होणार आहे.
या दोन प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमधील 4 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याचे जाळे सुमारे 224 किलोमीटरने विस्तारणार आहे. मंजूरी मिळालेल्या या बहुमार्गिका प्रकल्पांमुळे सुमारे 32 लाख लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 585 गावापर्यंत दळणवळणीय जोडणीचा विस्तार होणार आहे.
कानालूस ते ओखा (देवभूमी द्वारका) पर्यंत मंजूर झालेल्या दुहेरीकरणामुळे द्वारकाधीश मंदिरासाठी अधिक चांगली दळणवळणीय जोडणी उपलब्ध होईल. यामुळे या महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रापर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल तसेच सौराष्ट्राशी जोडलेल्या प्रदेशाचाही सर्वांगीण विकास घडून येईल.
बदलापूर - कर्जत विभाग हा या प्रकल्पांतर्गतचा मुंबई उपनगरीय कॉरिडॉरचा एक भाग आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या प्रकल्पामुळे मुंबई उपनगरीय भागातील दळणवळणीय जोडणीत सुधारणा घडून येईल, तसेच प्रवाशांच्या दृष्टीने भविष्यातील मागणीही पूर्ण करता येईल, यासोबतच यामुळे दक्षिण भारतासोबतच्या दळणवळणीय जोडणीची सुविधाही मिळू शकेल.
हा विभाग म्हणजे कोळसा, मीठ, कंटेनर, सिमेंट, पी.ओ.एल. (POL) इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. या विभागाच्या क्षमता वृद्धीच्या कामांमुळे 18 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष एवढी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता साध्य करता येईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे माध्यम असल्यामुळे, या माध्यमातून हवामान विषयक ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच देशाचा व्यावसायिक वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यात मदत होईल.
या सोबतच तेल आयातही (3 कोटी लिटर) कमी होऊ शकेल आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या (16 कोटी किलोग्रॅम) प्रमाणातही, 64 लाख झाडे लावण्याच्या समतूल्य घट साध्य करणे शक्य होईल.