बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय सात ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

पंधरा हजार कोटी पैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.