मुंबई (Mumbai): राज्य सरकारने 'इलेक्ट्रिक वाहन धोरण -२०२५' घोषित केले आहे. २३ मे २०२५ या दिवशी गृह विभागाने याविषयी शासन आदेश (जीआर) प्रसारित केला आहे. या धोरणानुसार राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर प्रवासी वाहनांना पथकर माफ करण्यात येणार आहे; मात्र शासन आदेशाला दो महिने होऊनही पथकर माफीवर कोणतीही कार्यवाही होऊ शकलेली नाही.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५'च्या अंतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, तसेच अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू या मार्गांवर प्रवासी वाहनांना पथकरात सवलत देण्यात येणार आहे. याविषयी गृहविभागाने शासन आदेश प्रसारित केला आहे.
'या' 5 कारणांमुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम सेक्टरमध्ये पुन्हा तेजीया महामार्गांवरून जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद ठेवून संबंधित ठेकेदराला त्या पथकराची रक्कम शासनाकडून दिली जाणार आहे. अटल सेतू हा नगरविकास विभागाच्या, तर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे दोन्ही विभागांना वाहननोंदीची कार्यपद्धत निश्चित करावी लागणार आहे; मात्र दोन महिने होऊनही ती निश्चित करण्यात आलेली नाही.