कमी होणारे गृहकर्जाचे दर, घरांच्या वाढत्या मागणीला मिळणारा पाठिंबा, बँकांकडून गृहकर्जासाठी मिळणारे सहकार्य, सरकारची घर खरेदीला पूरक धोरणं, स्टॅम्प ड्युटीतील सवलती अशा या सर्व गोष्टींमुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्र आज पुन्हा एकदा तेजीच्या मार्गावर आहे. प्रत्येक वर्षी या क्षेत्रातील उलाढाल वाढत असल्याचे दिसत आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्राच्या विकासावर टाकलेला दृष्टीक्षेप...

कोविड-१९ उद्रेकाने सर्वच उद्योगधंद्यांप्रमाणे बांधकाम क्षेत्रालाही मोठा फटका दिला होता. मात्र या काळानंतर म्हणजे २०२० पासून २०२५ पर्यंतच्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात लक्षणीय बदल घडून आले आहेत. एकेकाळी अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडलेले बांधकाम क्षेत्र आज नव्या शक्यता, संधी आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे झपाट्याने विस्तारत असल्याचे दिसत आहे.

पुन्हा उभारी घेणारी गृहनिर्माण बाजारपेठ

मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर या शहरी भागांमध्ये घरांच्या खरेदी-विक्रीत लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. कोरोनानंतरची स्थिती पाहता ग्राहकांचा कल 'आपले स्वतःचे घर' या भावनेला अधिक प्राधान्य देणारा होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे नवीन प्रकल्प, रेडी-पझेशन फ्लॅट्स आणि मोकळ्या जागांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

धोरणात्मक पाठबळ

राज्य शासनाने आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणांनी या क्षेत्रात नवसंजीवनी दिली आहे. 'प्रधानमंत्री आवास योजना' किंवा परवडणाऱ्या घरांच्या विविध राज्यस्तरीय योजना यामुळे मध्यमवर्गीय स्तरातील नागरिकांना घराचे स्वप्न साकार करणे शक्य झाले आहे. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये मिळालेल्या सवलती, गृहकर्जावरील कर सवलती, पायाभूत सुविधांवरील भरभराट या सर्व गोष्टींनी खरेदीदारांमध्ये हक्काचे घर घेण्याकडे कल वाढत आहे.

अद्ययावत तंत्रज्ञानाने वाढला वेग

नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिटी संकल्पना, ग्रीन बिल्डिंग्ज आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्प यांना वाढती मागणी आहे. बांधकाम व्यावसायिकदेखील आता कार्बन फूटप्रिंट कमी करणारे, उर्जासंपन्न व सुसज्ज घरे उभारण्यावर भर देत आहेत.