त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिका हद्दीतील रहिवाशांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या किकवी या धरणासाठी भूसंपादन करण्यासाठी ११७ कोटी रुपयांची मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे.

याशिवाय आदिवासी विकास विभागाकडून नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळा बांधकाम करणे व काही आश्रमशाळांचे मॉडेलस्कूलमध्ये रुपांतर करणे, यासाठीही निधी मागणी केली आहे. विधानसभेत याबाबत चर्चा होऊन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या त्या विभागाला हा निधी मिळू शकणार आहे.

राज्य सरकारने मार्चमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार ५५० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली होती. त्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी एक हजार कोटींच्या पुरवणी मागणीला मान्यता दिली होती. राज्य सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणची स्थापना केल्यानंतर हा निधी दोन टप्यांमध्ये प्राधिकरणकडे वर्ग केला आहे.

आता नुकताच मागील आठवड्यात ७१७ कोटी रुपये कुंभमेळा प्राधिकरणकडे वर्ग केले आहेत. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात सिंहस्थासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून त्यासाठी जवळपास २५ हजार कोटींचा विकास आराखडा तयार केला असून त्यातील ५७०० कोटींच्या कामांचे मागील महिन्यात भूमिपूजन झाले आहे. उर्वरित कामांना डिसेंबर अखेरपर्यंत कार्यारंभ आदेश दिले जातील, या पद्धतीने नियोजन सुरू आहे. त्याचप्रमाणे कुंभमेळा प्राधिकरणासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

काही कर्मचारी बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त करण्यात येणार आहेत. यामुळे या तीन हजार कोटींपैकी ३.४० कोटी रुपये या प्राधिकरणाच्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वेतनासाठी मागणी करण्यात आले आहेत.

किकवीसाठी ११७ कोटी रुपये

२०४१ पर्यंतची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ब्राह्मणवाडे येथे १.६ टीएमसी क्षमतेचे किकवी धरण प्रस्तावित केले आहे. या धरणाच्या १४०० कोटींच्या कामासाठी टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच या धरणासाठी आवश्यक असलेल्या वनविभागाच्या १७२.४० हेक्टर जमिनीसाठी ३६ कोटी रुपयेही वनविभागाला वर्ग केले आहेत. मात्र, या धरणासाठी ७४० हेक्टर खासगी जमिनीचेही संपादन करावे लागणार आहे.

भूसंपादनासाठी सरकारने अद्याप तरतूद केलेली नसल्याने भूसंपादन रखडले असून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊ शकलेली नाही. यामुळे या अधिवेशनात या धरणाच्या भूसंपादनासाठी ११७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

या शिवाय मेरी येथील इमारत, आदिवासी विकास विभागाचे मध्यवर्ती कार्यालय, जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा आदींसाठीही पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी मागणी करण्यात आला आहे.