यामुळे जिल्हा परिषदेने २०२५-२६ या वर्षात प्राप्त नियतव्ययानुसार २३९ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर प्रक्रिया राबवली आहे. मात्र, त्या कामांना निधी प्राप्त झालेला नसल्याने कार्यारंभ आदेश देता येत नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे जवळपास ५० कोटींची कामे रखडली आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, जमाती घटकांच्या योजनांसाठी ४४२ कोटींचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने या नियतव्यातून केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन करून त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या तोंडी सूचना जिल्हा परिषदेला देण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने ३० सप्टेंबरपर्यंत २३९ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या व आयपास प्रणालीवर अपलोड करून जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी केली.

दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीने नोव्हेंबरला जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड करताना त्या सोबत तांत्रिक मान्यता, देखभाल दुरुस्ती प्रमाणपत्र, जागेचा उतारा, कामाचे वर्णन, कामाचे अंदाजपत्रक, लाभार्थी योजना असल्यास लाभार्थ्यांची यादी, औषध खरेदी असल्यास औषधांची यादी, ही कागदपत्रे जोडल्याशिवाय निधी वितरित होणार नाही, असे कळवले.

आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतून कळवलेल्या नियत व्ययानुसार प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणी केली की, जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वितरित केला जात होता. यावर्षी अचानकपणे जिल्हा नियोजन समितीने नवीन नियम सुरू केल्याने जिल्हा परिषद यंत्रणेला त्याच्याशी जुळवून घेणे अवघड जात आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने सांगितलेली कामाचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, जागेचा उतारा आदी कागदपत्रे तातडीने अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत. एकतर जागेचा उतारा, तांत्रिक मान्यता कागदपत्रे तातडीने मिळत नाहीत व मिळाली तरी ती अपलोड करण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसिकता नाही.

ठेकेदारांना या कामांसाठी निधी मागणीची घाई असल्याने त्यांना ही कागदपत्रे मिळवणे व ती अपलोड करणे यासाठी वेगळा खर्च करावा लागत आहे. परिणामी ही कागदपत्रे अपलोड करण्यास उशीर होत असून दुसरीकडे जिल्हा परिषदेने काही कामांचे टेंडर राबवून कार्यरंभ आदेश तयार केले आहेत. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने अद्याप या कामांना निधी वितरित केला नसल्याने कार्यरंभ आदेश देता येत नाहीत. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेवर अविश्वास?

जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. या यंत्रणेला प्राप्त निधी अथवा नियतव्यवनुसार प्रशासकीय मान्यता देऊन ती कामे पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या यंत्रणेकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ही पदे निर्माण केली आहेत.

एवढेच नाही तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा आहे. यामुळे त्यांच्याकडे आलेल्या निधीखर्चावर नियंत्रण ठेवणे, ती कामे दर्जायुक्त पूर्ण करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळवणे यासाठी जिल्हा परिषद ही सक्षम यंत्रणा असताना जिल्हा नियोजन समितीचे नवे पत्र म्हणजे या यंत्रणेवर अविश्वास दाखवल्यासारखे असल्याची भावना जिल्हा परिषदेतून व्यक्त होत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेला निधी योग्य पद्धतीने खर्च होतो किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीची आहे. एकदा आयपास प्रणालीवर कागदपत्रे अपलोड केली म्हणजे ती कायमस्वरूपी ऑनलाइन उपलब्ध राहतील. भविष्यात या कामांबाबत काही तक्रारी आल्यास व त्यावेळी जिल्हा परिषदेकडे कागदपत्रे नसल्यास त्यांची खातरजमा आयपास प्रणालीवरून करता येऊ शकते. आम्ही हा निर्णय आयपास प्रणालीवर नमूद केल्याप्रमाणे घेतलेला आहे.

- विजय. शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक