या कृत्रिम वाळू युनिटसाठी अर्ज करण्याची शेवटची मुदत १० डिसेंबर २०२५ आहे. राज्यसरकारने नदीपात्रातील वाळू उपसा कमा होऊन पर्यावरणीय संरक्षणासाठी कृत्रिम वाळू धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार निव्वळ कृत्रिम वाळू निर्मिती करणा-या युनिट धारकांना अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. या सवलती पहिल्या ५० युनिट धारकांना लागू राहणार आहेत.

राज्य सरकारने २३ मे २०२५ रोजी कृत्रिम वाळू (एम सॅण्ड) धोरण जाहीर केले आहे. या कृत्रिम वाळू युनिटसाठी या धोरणात अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. तसेच या युनिटमधून १०० टक्के कृत्रिम वाळू निर्माण करण्यात यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी सरकारने इच्छुकांकडून महाखनिज या संगणक प्रणालीवर अर्जही मागवले होते. मात्र, या वाळू धोरणाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या कृत्रिम वाळू निर्मिती युनिट सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत.

अर्जासोबत लागणार ही कागदपत्र

कृत्रिम वाळू (एम सॅण्ड) युनिट उभारणीसाठी इच्छूक असणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांनी कागद पत्रांसह परिपूर्ण अर्ज १० डिसेंबरपर्यंत खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे सादर करणे बंधनकारक आहे.

अर्जासोबत मिळकतीचा चालू ७-१२ उतारा, वैयक्तिक अर्ज असल्यास अर्जदार यांचे आधारकार्ड व पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास संस्थेबाबतची कागदपत्रे, ५०० रुपये शुल्क व कृत्रिम वाळू (एम सॅण्ड) युनिट ज्या ठिकाणी स्थापन करावयाचे आहे, त्याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सीटीई (CTE) प्रमाणपत्र, युनिटमधून 100 टक्के एम सॅण्ड उत्पादित करण्याबाबतचे १०० रुपयांच्या मुद्रांकावरील हमीपत्र, एम सॅण्ड उत्पादित करण्यासाठी दगड कोणत्या खाणपट्ट्यातून व इतर स्त्रोतांतून आणण्यात येणार आहेत त्या खाणपट्ट्याचा अथवा स्त्रोताचा तपशील, उद्यम आधार प्रमाणपत्र, ही कागदपत्र सादर करावित.

यापूर्वी एम सॅण्ड उत्पादन करणाऱ्या युनिटधारकाने महाखनिज या संगणक प्रणालीवर अर्ज केला असल्यास त्यांनी पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

या सवलती मिळणार

कृत्रिम वाळू (एम-सँड) युनिटमधून १०० टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादन होत असल्यास त्यांना खालीलप्रमाणे सवलती दिल्या जाणार आहेत.

उद्योग म्हणून एम-सँड निर्मिती युनिटचा दर्जा कायम राहील.

एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी किमान निव्वळ उत्पन्न व आर्थिक उलाढालीची आवश्यकता नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यात पहिल्या ५० युनिट धारकांना ही सवलत लागू राहील.

सध्या ६०० रुपये प्रति ब्रास याप्रमाणे स्वामित्वधन आकारण्यात येते. शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादित करणाऱ्या युनिटधारकास ४०० रुपये प्रति ब्रास याप्रमाणे सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना व्याज अनुदान, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दर अनुदान या सवलतीही लागू राहणार आहेत.