मात्र, संबंधित विभागांसाठी केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात मंजूर कामे यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे ठेकेदारांनी काम करूनही पाच पाच वर्षांपासून देयके मिळालेली नाहीत.

एकीकडे अशी परिस्थिती असताना नाशिक महापालिकेने एका ठेकेदाराला काम सुरू करण्याच्या आधीच १५० कोटींचे देयक देण्याची तयारी सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सरकारने विशेष बाब म्हणून सिंहस्थाला दिलेल्या निधीबाबत प्रशासन मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याने त्याचा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सिंहस्थाच्या निमित्ताने गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणाची योजना राबवली जात आहे. यासाठी प्रकल्प उभारणी व त्याची पुढील २५ वर्षे प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीसाठी १४०० कोटींचा ठेका विश्वराज या कंपनीला देण्यात आला आहे.

पीपीपी तत्त्वावर राबवण्यात येणा-या या हा प्रकल्पामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे कारण देत यापूर्वीच शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. महायुतीत या प्रकल्पावरून धुसफूस सुरू होती.

प्रकल्पाच्या अनियमिततेवर वादविवाद असताना महापालिकेच्या मलनि:स्सारण विभागाच्या वतीने कंपनीसोबत करार करत जुलै महिन्यात मक्तेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या कंपनाने अद्याप सांडपाणी प्रक्रिया कामाला प्रारंभही केलेला नसताना महापालिकेने आता या हे काम करणा-या ठेकेदार कंपनीला १५० कोटी रुपये देयक देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मुळात कोणत्याही सरकारी विभागाचे काम ठेकेदारी पद्धतीने देताना उभयतांमध्ये करार होतो व त्यात त्या ठेकेदाराला देयक कसे दिले जाणार हे त्यात नमूद असते. या अटीशर्ती ठरवताना सामान्यपणे ठेकेदाराने केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देयक देण्यात यावे, असे दोघांच्याही हिताच्या दृष्टीने ठरवले जाते. त्यालाच चालू कामाचे देयक देणे, असे म्हणतात.

चालू कामाचे देयक देतानीही किती टक्‍के काम झाले म्हणजे किती टक्‍के देयक द्यायचे, हे निश्चित केले जाते. मात्र, काम सुरू होण्याच्या आधी देयक देण्याची कोठेही तरतूद नाही. काम सुरू होण्याच्या आधी देयक दिल्यानंतर काम वेळेत पूर्ण होण्याच्या व ते दर्जेदार होण्याच्या शक्यता धुसर होतात. या परिस्थितीत नाशिक महापालिका या ठेकेदारास काम सुरू होण्याच्या आधीच १५० कोटी रुपये कोणाच्या हमीवर देत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यात एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, जलसंपदा आदी विभागांकडे ठेकेदारांचे ९० हजार कोटी रुपये थकित आहेत. यामुळे मागील तीन महिन्यांत सांगली व नागपूर येथील दोन ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्याचवेळी सिंहस्थासाठी विशेष बाब म्हणून सरकारने महापालिकेला निधी दिला असताना महापालिका प्रशासन त्या निधीचे चुकीच्या व मनमानी पद्धतीने वितरण करणार असेल, तर सरकारच्या मूळ हेतुला बाधा येण्याची शक्यता आहे.