आठवडाभरापूर्वीच पर्यावरण विभागाने या रिंगरोडला मान्यता दिली होती. हा चौपदरी रिंगरोड जून २०२७ पूर्वी पूर्ण होणार असून त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या रिंगरोडसाठीचा खर्च नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

नाशिक शहराच्या चौपदरी रिंगरोडचा प्रस्ताव यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तयार करून पुणे येथील मोनार्क या संस्थेकडून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार या प्रकल्पाचा खर्च आता नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार आहे.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या काळात दहा कोटी भाविक नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे येतील, असे गृहित धरून राज्य सरकारकडून नियोजन सुरू आहे.

नाशिक शहरातून मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, नाशिक-पुणे महामार्ग, नाशिक-पेठ महामार्ग, नाशिक- छत्रपती संभाजी नगर मार्ग, नाशिक-दिंडोरी मार्ग, नाशिक त्र्यंबकेश्वर मार्ग जातात. सिंहस्थ काळात भाविकांची गर्दी लक्षात घेता या मार्गांवरून येणा-या वाहनांमुळे नाशिक शहरात वाहतूककोंडीची मोठी समस्या उद्भवू शकते, हे गृहित धरून नाशिक महापालिकेने हा रिंगरोड तयार करण्याची तयारी दाखविली होती व त्यासाठी सरकारकडून निधीची मागणीही केली होती.

मात्र, त्यावेळी नाशिकचे पालकमंत्री असलेले दादा भुसे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग होता. यामुळे त्यांनी हा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मोनार्क या पुणेस्थित सल्लागार संस्थेकडून त्याचा सविस्‍तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला होता.

त्यानुसार या महामार्गासाठी साधारण दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता व बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर तो उभारण्याचे, असे तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले होते. त्यांनी या रिंगरोडला सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग असे नाव दिले होते व तो मार्ग ५६ किलोमीटरचा होता.

नाशिक महापालिका व मोनार्क या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग दोन टप्प्यात मिळून ५६ किलोमीटर होता. हा रिंगरोड दोन टप्प्यात ३६ मीटर तसेच ६० मीटर रुंदीचा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते.

दरम्यान दादा भुसे यांच्याकडील मंत्रीपद बदलले गेल्याने हा विषय मागे पडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी नाशिकचा रिंगरोड करण्याबाबत जाहीरपणे सांगितले होते. या रिंगरोडला पर्यावरणीय मंजुरी मिळणे बाकी असल्याने सिंहस्थापूर्वी हा प्रकल्प होण्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.

मागच्या आठवड्यात या प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 'मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती'च्या बैठकीत या रिंगरोडला मान्यता देण्यात आली आहे. हा चौपदरी रिंगरोड ६६ किलोमीटरचा असून तो समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी १३ किलोमीटरचा कनेक्टर उभारला जाणार आहे.

तसेच ओझर विमानतळाला जोडण्यासाठी चार किलोमीटरचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. याशिवाय प्रस्तावित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वेलाही हा रिंगरोड जोडता येणार आहे. यामुळे नाशिक शहराच्या कोणत्याही दिशेने आलेले वाहन या रिंगरोडने नाशिक शहराबाहेरून त्र्यंबकेश्वरला थेट जाऊ शकणार आहे.

असा जाणार रिंगरोड

टप्पा एक : आडगाव ट्रक टर्मिनससमोरून ३६ मीटर रिंगरोडची सुरुवात होईल. पुढे आडगाव, म्हसरुळ, मखमलाबाद, मनपा हद्दीबाहेर जलालपूर - बारदान फाटा - गंगापूररोड क्रॉस करून गंगापूर उजवा तट कालवा - सातपूर एमआयडीसीच्या पश्चिम हद्दी- त्र्यंबकरोड- नंदिनी नदी ओलांडून अंबड एमआयडीसी- गरवारे रेस्ट हाउस- मुंबई- आग्रा महामार्ग.

टप्पा दोन : मुंबई-आग्रा महामार्गा-खत प्रकल्प येथून- पाथर्डी शिवार- पिंपळगाव खांब शिवार- वालदेवी नदी ओलांडून विहितगाव शिवार- नाशिक-पुणे महामार्ग- पंचक- गोदावरी नदी- माडसांगवी शिवार -छत्रपती संभाजीनगररोड ओलांडून आडगाव शिवार- ट्रक टर्मिनस- मुंबई-आग्रा महामार्ग.