सिंहस्थातील प्रकल्पांचे काम कोणाला मिळणार यात फार लक्ष घालू नका. प्रशासनाला त्यांचे काम करू द्या. सिंहस्थातील कामे दर्जेदार करण्यासाठी योग्य संस्थांना कामे दिली जातील, अशा शब्दांत त्यांनी कानपिचक्या दिल्या होत्या.

मात्र, त्यानंतर आठच दिवसांमध्ये मित्रपक्ष शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी रविवार कारंजावरील बहुमजली पार्किंग सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पी पी पी) मॉडेलद्बारे उभारण्यास विरोध दर्शवला असून विशेष म्हणजे शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांनीही त्यांच्या बोलण्याला होकार दर्शवत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे संकेत दिले आहे.

रविवार कारंजा येथील यशवंत मंडई जीर्ण, धोकादायक झाल्याने महापालिकेने ती जमीनदोस्त केली असून त्या मंडईच्या जागेवर सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून (पीपीपी) तत्त्वावर बहुमजली पार्किंग उभारण्यात येणार आहे. यासाठी नाशिक महापालिकेने टेंडर नोटीस प्रसिद्ध करून इच्छुकांकडून देकार मागवले आहेत.

या टेडरप्रमाणे रविवार कारंजा येथे सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्वावर पार्किंग उभारण्याक सुरेखाताई भोसले सामाजिक प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा रश्मी भोसले, सचिन भोसले यांनी विरोध दर्शवला आहे. पीपीपी तत्त्वावरील टेंडर प्रक्रिया रद्द करत राज्य शासनाच्या वनगरविकास विशेष सोयी सुविधा निधीतून अथवा सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून बहुमजली वाहनतळ उभारण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच या प्रकल्पात व्यापारी संकुलाचाही समावेश करण्याची मागणी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली. महापालिकेने हे टेंडर तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणी प्रतिष्ठानतर्फे करण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारल्यास खासगी मक्तेदाराकडून पार्किंगसाठी अवाजवी शुल्क वसुली केली जाईल. पार्किंगसारखी अत्यावश्यक सुविधा ही सार्वजनिक सेवा मानली जावी, केवळ व्यावसायिक नफा कमावण्याचे साधन नसावे, असे या पार्किंगला विरोध करणा-यांचे म्हणणे आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्वाचा असल्याने तो सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्त्वावर न करता सिंहस्थ निधीतून अथवा शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाच्या विशेष सुविधा निधीतून किंवा महापालिकेच्या स्वतःच्या निधीतून विकसित करण्याचीही मागणी केला आहे.

या बहुमजली पार्किंगच्या आराखड्यात व्यापारी संकुल समाविष्ट केल्यास, महापालिकेला दुकाने, गाळे भाड्याने देऊन दीर्घकाळ कायमस्वरूपी निश्चित उत्पन्न मिळू शकते. या उत्पन्नामुळे पार्किंगचे दर कमी ठेवण्यासाठी हातभार लागेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

शिक्षणमंत्री मंत्री दादा भुसे यांनीही निवेदन स्वीकारताना या निवेदनातील मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. सार्वजनिक सुविधा ही व्यावसायिक नसावी, या मागणीत तथ्य आहे. नागरिकांचे हित आणि प्रकल्पाची गरज लक्षात घेऊन, या कामाला सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून गती देण्यासाठी आपण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. तसेच याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही म्हटले आहे.

यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील प्रकल्पांना वेगवेगळे निमित्त शोधून विरोध करण्याची शिवसेनेने भूमिका कायम ठेवली असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कान पकडूनही त्याचा काहीही परिणाम झाला नसल्याचे आठ दिवसांतच दिसून आले आहे.